राज्यामध्ये पायाभूत सोयी सुविधांची विकास कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. शासन गतिमान निर्णय घेणारे असल्यामुळे बरेच प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. विकासासाठी शासनाला महसुलाची आवश्यकता असून महसूल उभारणीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे विभागाच्या सक्षमतेसाठी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणे गरचेजे आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या विभागाच्या पहिल्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासन पूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
आपली अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर होईल -
नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटल सेतूचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई मधील दळणवळण वेगवान झाले आहे. अशाच प्रकारे राज्यात समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, तसेच रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. त्यामुळे राज्याची प्रगती होत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर असून तिला तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठेवले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र आपली अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करून मोठा वाटा उचलणार आहे. राज्याचे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामध्ये उत्पादन शुल्क विभाग मोठा हातभार लावणार आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
शासन गतिमानतेने निर्णय घेणारे असल्यामुळे राज्य परदेशी गुंतवणूक व पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. विभागांनी जुन्याच पद्धतीने काम न करता नवीन संकल्पनांचा अंमल केला पाहिजे. त्यामुळे राज्याची प्रगती वेगाने होते. अशा प्रशस्त इमारतीमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही काम करताना उत्साह मिळतो. उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू विक्री, बाहेरच्या राज्यातून येणारी दारू, तसेच हातभट्टी आदी अवैध दारू विक्री व्यवसायांवर कारवाई केली आहे. त्यातूनही चांगला महसूल मिळाला असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.