कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे CIBIL मागू नका; मुख्यमंत्र्यांनी ICICI, HDFC, Axis बँकांना फटकारले
CIBIL For Agriculture Loan : सिबिलसंदर्भात या आधी RBI ने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्याचे उल्लंघन जर कोणती बँक करत असेल तर त्यावर कारवाई करण्यात येणार असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्ज देताना त्यांच्याकडे सिबिलची मागणी करू नका असं म्हणत मुख्यमंत्रांनी ICICI, HDFC, Axis बँकांना चांगलंच झापलं. तसे आदेश रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा दिले आहेत, उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. राज्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी राज्य सरकार आणि बँकांनी एकत्रित काम केलं पाहिजे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबईत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना काही सूचना केल्या.
CIBIL For Agriculture Loan : शेतकऱ्यांकडे सिबिल मागू नका
शेतकऱ्यांना सिबिल मागू नका हे बँकांना वारंवार सांगितले गेले आहे. तरीही त्यांच्याकडून सिबिल मागितले जाते. आम्ही अशा बँकावर FIR पण केले. पण तुम्हालाच हे गांभीर्याने घ्यावे लागेल. त्यावर तोडगा काढा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना केल्या.
सिबिलसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. जर कोणती बँक शाखा सिबिल मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
Agriculture Loan : बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करावे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, यावेळी दुष्काळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे पीक चांगले येणार असे संकेत आहेत. अशात बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. FPO महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने आहेत. सर्वाधिक MSMEs महाराष्ट्रात आहेत. गुंतवणुकीचा मोठा ओघ राज्यात आहेत. दावोसमधून 16 लाख कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्ट अपची राजधानी आहे. त्यामुळे तेथेही लक्ष दिले तर रोजगारनिर्मिती मोठ्या संख्येने होईल.
Maharashtra CM On CIBIL For Agriculture Loan : आर्थिक सर्वसमावेशकता साधावी
गडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करा. तेथे उद्योग जाळे तयार होते आहे. बँकांनी आपले प्राधान्यक्रम सरकारच्या सोबतीने ठरवले तर समग्र विकास होईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना अंमलात आणणे ही बँकाची सुद्धा जबाबदारी आहे. त्यातूनच आर्थिक सर्वसमावेशकता साधली जाईल. त्यासाठी सरकार आणि बँका यांची एकत्र जबाबदारी आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आणि त्यांच्यासाठीच्या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करा. जे चांगले काम करणार नाहीत, त्यांची नावे घ्या. त्यांच्यावर पुढच्या बैठकीत कारवाई करा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या या आधीही सूचना
बँका आणि फायनान्स कंपन्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देताना सिबिल स्कोअरची अट घालतात. त्यामुळे शेतकरी खासगी सावकाराकडे जाऊन बळी पडतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सिबीलची अट नाही असं या आधीच रिझर्व्ह बँकेंने स्पष्ट केलं होतं. तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबिलची अट काढून टाका असे निर्देश राज्य सरकारने या आधीही दिले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
