मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोरील अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या तक्रारीनंतर भुजबळांच्या मालकीच्या बेनामी संपत्तीची चौकशी होणार आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत. या आधी ही चौकशी तांत्रिक कारणामुळे थांबवण्यात आली होती. ती आता पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आपल्या जीवावर राजकारणी स्वतःचे खिसे भरतात, मात्र आपल्याला न्याय मिळत नाही. आता भुजबळांची चौकशी सुरू झाल्यानतंर तरी देवेंद्र फडणवीस हे त्यांची मंत्रिपदावरुन हकालपट्टी करणार की नाही असा प्रश्न अंजली दमानिया यांनी विचारला आहे.
सरकार भुजबळांना पाठीशी घालतंय
अंजली दमानिया म्हणाल्या की, "छगन भुजबळ आणि त्यांच्यासारखे असंख्य मंत्री जे अमाप पैसा कमावतात, त्यांच्याविरुद्ध कितीही लढलात तरी तुम्ही जिंकणार नाहीत याची त्यांना खात्री असते. छगन भुजबळ यांनी कोविड काळात पिटीशन फाईल केलं. तेव्हा महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याला चॅलेंज करता येणार नाही असा जीआर काढण्यात आला. त्यानंतर फडणवीस सरकारमध्ये सुद्धा असाच प्रकार झाला. म्हणून छगन भुजबळ यांच्यासारखे मंत्री माझ्यावर अब्रू नुकसानीचे दावे धडधड करतात."
मरीन लाईनला भुजबळांच्या नावे इमारत
अंजली दमानिया म्हणाल्या की, "मरीन लाईनला भुजबळांच्या नावे अल्जेब्रा कोर्ट नावाची आख्खी इमारत आहे अशी तक्रार मी आयकर खात्याकडे केली होती. त्यानंतर हायकोर्टाकडून त्यांना दिलासा मिळाला. सुप्रीम कोर्टामध्ये एक गणेश कॉम नावाची केस होती. त्या ऑर्डरच्या बेसिसवर हायकोर्टात त्यांनी प्रुफ केलं आणि त्यांना दिलासा मिळाला. डिसेंबर 2023 मध्ये हा दिलासा त्यांना मिळाला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2024 मध्ये ऑर्डर निघाली. त्यानंतर मी बीड प्रकरणात स्वतःला झोकून दिलं, त्यामुळे वेळ मिळाला नाही."
छगन भुजबळ यांच्या मालकीच्या कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, त्याची चौकशी करावी अशी मागणी अंजली दमानिया यांनी केली.
भाजपला ओबीसी चेहरा हवा आहे म्हणून...
अंजली दमानिया म्हणाल्या की, "भाजपाला एक ओबीसी चेहरा पाहिजे म्हणून त्यांना मंत्री बनवण्यात आलं, त्यांना पुन्हा पद देण्यात आलं. तब्बल नऊ वर्षे झाली तरी आजही त्यांची चौकशी पूर्ण होत नाही. आयकर विभागाला ताबडतोब लिहून त्यावर पुन्हा कारवाई सुरू करावी असे पत्र मी त्यांना दिले. त्यामुळे आयकर विभागाला ते कायद्याने क्रमप्राप्त होते म्हणून ही कारवाई त्यांना सुरू करावी लागली. विशेष न्यायालयात यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने बेहिशोबी आणि बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत."