मुंबई : केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आता संसदेत घटनादुरुस्ती करुन राज्यांना ओबीसीसंबंधी यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे अनेकांचा असा समज झाला की केंद्राने महत्त्वाचे पाऊल टाकले मात्र ही केंद्राने शुद्ध फसवणूक केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र सरकारने संबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली
शरद पवार म्हणाले, 1992 साली नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचा निकाल दिला. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही असा निर्णय दिला. मध्यंतरी आणखी एक दुरुस्ती करुन त्यात 10 टक्के वाढ करण्याची तरतूद घटनेत दुरुस्ती करुन दिली. राज्य सरकारने यादी तयार करुन ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता असे सांगितले. पण प्रत्यक्षात याचा काही उपयोग होणार नाही. आज देशात जवळपास 90 टक्के राज्यात 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले. यात तथ्य नाही. केंद्र सरकारने संबंध ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. हे लोकांसमोर आणणे ही आमची जबाबदारी आहे.
50 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा जोपर्यंत काढली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला आरक्षण मिळणार नाही
महाराष्ट्राने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे जोपर्यंत इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात 50 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा जोपर्यंत काढली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. संसदेत ज्यावेळी हा विषय आला. तेव्हा लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. त्यात त्यांनी 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकायला सांगितली. तसेच दुसऱ्या बाजूला इम्पिरिकल डाटा दिला पाहिजे,अशी मागणी देखील शरद पवारांनी केली.
राज्यात ठिकठिकाणी जाऊन सभा घेऊन केंद्र सरकारच्या घोषणेतील फोलपणा सांगण्याचे काम पक्षातर्फे करण्यात येईल. यातून जनमत तयार करुन यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडले जाईल असा इशाराही शरद पवार यांनी यावेळी दिला
.