Cashless Treatment in Hospital Maharashtra मुंबई: महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्याने (Maharashtra Goverment) एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार (Cashless Treatment in Hospital Maharashtra) करता येणार आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर घेतला. या बैठकीस आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ. रविंद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान मंत्री आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या 1792 वरून 4180 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले. या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप-
जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान 5 रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात येणार आहे. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले. रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून, यापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले-
रस्ते अपघातामधील जखमींसाठी कॅशलेस उपचार योजना लागून न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. दरम्यान, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना कॅशलेस उपचार देण्यासाठी 14 मार्च 2024 रोजी 'कॅशलेस उपचार योजना' हा पायलट प्रकल्प सुरू केला. यानंतर, 7 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लवकरच देशभरात ते सुरू करण्याची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, देशात कुठेही रस्ते अपघात झाल्यास, केंद्र सरकार जास्तीत जास्त दीड लाखांची मदत केली जाणार आहे.