Cabinet meeting : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल विभागानं (Revenue Department) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या (Farmers) भूसंपमोबदला देण्यासंदर्भातल्या नियमात बदल करण्यात आल आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजाची रक्कम सरकारने (Govt) कमी केली आहे. शेतकऱ्यांना आता 15 टक्के ऐवजी 9 टक्क्यानेच व्याजदराचा मोबदला मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना कसा बसणार फटका?
सरकारने शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादन केली असेल तर त्यांना पंधरा टक्के व्याजदराने पैसे मिळायचे मात्र आता पंधरा टक्के ऐवजी नऊ टक्क्यानेच पैसे दिले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे सरकारचा मोठा खर्च वाचणार आहे. मात्र भूसंपादन केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार असल्याचं बोललं जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने भूसंपादनाच्या मोबदला देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. ज्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने दिल्यास आता त्या रकमेवरील व्याज एकाच दराने दिले जाईल. शेतकऱ्यांना जर 1 लाखाला पूर्वी 15 हजार मिळत असतील तर आता 7 हजारच मिळणार आहेत. पूर्वी शेतकऱ्यांना 9 टक्के, 12 टक्के आणि 15 टक्के असा व्याजाचा मोबदला दिला जायचा. पण आता हा व्याज दर रेपो रेटपेक्षा एक टक्क्यांनी अधिक असेल. म्हणजे सध्याचा रेपो रेट 6 टक्के आहे, त्यामध्ये अधिक 1 टक्का असा 7 टक्केच व्याज दर दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला निम्म्यावर येणार आहे.
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. यावेळी राज्य सरकारने जमिनीच्या भूसंपादन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30 (3), 72 व 80 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्या व्याजदरांच्या तरतुदीत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता मोबदल्यातील व्याजदर कमी दराने मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना व्याजासह मिळतो भूसंपादनाचा मोबदला : बावनकुळे
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला व्याजासह मिळतो. ज्यांचे पैसे मिळाले नाहीत, त्यांना आम्ही एक टक्का अधिक पैसे देणार आहोत असे बावनकुळे यावेळी म्हणाले.
राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज महत्त्वाचे 7 निर्णय घेण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये, गृह, महसूल, नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागातील सर्वाधिक 3 निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात, नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय देखील आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तर, लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या: