मुंबई : पालक आपल्या अल्पवयीन पाल्यांसोबत झालेल्या लैंगिक गैरवर्तणुकीला ओळखू शकतील आणि त्यांना एक सुरक्षित वातावरण देऊ शकतील, अश्या सुरक्षित समाजाची निर्मिती करण्यात आपण दुर्दैवाने कमी पडत आहोत. अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणाच्या निकालात व्यक्त केली. एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा छळ करून तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या तिच्या चुलत काकाला जामीन देण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे.


6 सप्टेंबर 2020 रोजी पुण्यातील एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्याच्या बाल्कनीतून 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने उडी मारून आत्महत्या केली. या घटनेच्या तीन महिन्यांनंतर पीडितेच्या आईनं मुलीच्या चुलत काकाविरोधात पुण्यातील भोसरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. आरोपीनं आपल्या मुलीला मोबाईलवर मेसेजमार्फत त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला. पीडितेच्या आईने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपी हा आपल्या पतीचा चुलत भाऊ असून तो औरंगाबाद येथे राहतो. साल 2018 मध्ये पीडिता त्याला पहिल्यांदा भेटली होती. तेव्हा, त्याने तिच्या खासगी अवयवांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर त्याने तिला व्हॉट्सअँपवर अश्लिल संदेश पाठविण्यास सुरुवात केली. आरोपी हा आपला काकाच असल्यानं पीडिता घरी याबाबत खुलासा करू शकली नाही. मात्र एके दिवशी पीडितेच्या मैत्रिणीनं तिच्या आईला ही सारी गोष्ट सांगितली. आईनं मुलीला विचारणा केली असता तिनं त्याबाबत सारी माहिती तसेच अश्लिल संदेश आईला दाखवले. आणि अचानक मोबाईल तिथेच टाकून तिनं दुसऱ्या बेडरुमच्या बाल्कनीतून खाली उडी मारली. 


याप्रकरणी आरोपीला अटक करून पोलिसांनी पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. आरोपीनं आपल्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आणि पुतणीलाच अश्लील संदेश पाठवून नैतिक अपराध केला आहे. 


आपण सगळ्या प्रकारामध्ये गुरफटले गेल्याची भावना निर्माण झाली. मोबाईलवरील संदेशाच्या स्क्रीनशॉटमुळे हे सिद्ध होते की, आरोपी हा पीडितेचा तीव्र विरोध असतानाही सतत छळ करत होता. लैंगिक शोषणाला कोणत्याही सीमा नसतात. पीडीता ही प्रौढ नसून पौगंडावस्थेत होती, या वयात तिला कधीही पुसल्या जाणार नाहीत आणि भरुनही येणार नाहीत अशा भयंकर आठवणी तिला मिळाल्या. या संदर्भात वाच्यता केल्यास कोणाचाही विश्वास बसणार नाही किंवा त्याच्या ठपका आपल्यावरच ठेवण्यात येईल, या भीतीने तिला ग्रासले होते. त्या भीती आणि मानसिक एकटेपणामुळे तिने स्वतःचे आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतला असं स्पष्ट करत न्यायालयानं आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला. मात्र, पीडितेनं जे टोकाचे पाऊल उचलले तो तिच्याकडचा अंतिम आणि एकमेव पर्याय नव्हता, अन्य मार्गांनीही समस्या सोडवता आली असती, असा युक्तिवाद आरोपीच्यावतीनं अँड. आबाद पोंडा यांनी केला होता.