Bombay High Court on Ladki Bahin Yojan : राज्यातीलमहायुतीसरकारसाठीअतिशयमहत्वाकांक्षीठरलेलीमुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) एकअतिशयमहत्वपूर्णबातमीसमोरआलीआहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळेच (Ladki Bahin yojana) महायुतीनं विधानसभा निवडणुकांमध्ये बाजी मारल्याचं अनेक नेत्यांनी उघडपणे बोलूनही दाखवलं आहे. मात्रयाचयोजनेचापरिणामआताइतरमूलभूत योजनांच्यानिधीवाटपावरहोतअसल्याचेचित्रआहे. याचमुद्दयांवरबोटठेवत आता लाडकी बहीण योजनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला (Maharashtra Government) तीव्रशब्दात फटकारले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यास राज्य सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करावी, असंमहत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयनेनोंदवलंआहे.
Bombay High Court : लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी खर्च करता, मग पैसे कसे नाहीत?
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या महिलेने तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतनासह अन्य लाभ न दिल्याने यामहिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यायाचिकेवर पालिकेच्या वकिलांची कोर्टात आपली भूमिका मांडतानासांगितलंकि, सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत, कारण राज्य सरकार पैसे देत नसल्याची भूमिका मांडली. तर लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी खर्च करता, मग पैसे कसे नाहीत? अशीविचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेलाकेलीआहे. सरकार असं का वागतंय तर लाडकी बहीण योजनाच बंद केली पाहिजे. असेही मुंबई उच्च न्यायालयानेम्हटलंय.
Ladki Bahin Yojana : सरकारी तिजोरीवर वर्षाला 43,740 कोटी रुपयांचा बोजा
राज्यात विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेल्या 'लाडकी बहीण' (Ladki Bahin Yojana) योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत 71 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांनी ई-केवायसी केले नसल्याने त्या या योजनेत बसत नव्हत्या हे स्पष्ट झाले आहे. या योजनेत 2 कोटी 43 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती आणि त्यांना दरमहा 1,500 रुपये मदत मिळत होती. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला 43,740 कोटी रुपयांचा बोजा येत होता. (Ladki Bahin Yojana)
या लाडकी बहीण योजनेचा फटका काही प्रमाणात इतर योजनांना देखील बसला होता, राज्याची आर्थिक घडी या योजनेमुळे काहीशी विस्कटल्याने अपात्र महिला शोधण्याची मोहीम महिला व बालकल्याण विभागाने राबवली होती. अनेत शासकीय कर्मचारी, महिलांच्या नावे काही पुरूष देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले होते. योजनेच्या अटी पूर्ण न करणाऱ्या किंवा श्रीमंत घरातील महिलाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याने सरकारने लाभार्थी खातेदारांचे केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे आता 71 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या