शाळेसाठी कोयना धरणातून मुलींचा होडीनं खडतर प्रवास, मुलींच्या शिक्षणासाठीच्या ध्येयाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा सलाम

बेटी बचाव बेटी पढाओ' या घोषणेचे उद्देश साध्य करायचा असेल तर राज्य सरकारनं मुलींना शिक्षणासाठी योग्य वातावरण देण्याची गरज आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : शाळेत जाण्यासाठी सातारा जिल्हातील काही मुली स्वतः होडी वल्हवून कोयना धरण पार करत असल्याची गोष्ट समोर येताच मुंबई उच्च न्यायालयानं त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. नुकताच भारतानं आपला 73 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. तरीही राज्यातील काही भागांत मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी असून ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. मात्र, या परिस्थितीत निराश न होता या मुलींची शिक्षण घेण्याची तीव्र इच्छा खरोखरच कौतुकास्पद आहे. अशा शब्दांत हायकोर्टानं या मुलींच्या शिक्षणासाठीच्या ध्येयाला सलाम ठोकत याबाबत सु-मोटो याचिका दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्ट रजिस्ट्रारला दिले आहेत. 

'बेटी बचाव बेटी पढाओ' या घोषणेचे उद्देश साध्य करायचा असेल तर राज्य सरकारनं मुलींना शिक्षणासाठी योग्य वातावरण देण्याची गरज आहे. जेणेकरून या मुलींना सुरक्षितपणे शाळेत जाण्या - येण्यासाठी सोईसुविधा उपलब्ध होतील आणि त्यांना शिक्षणासाठी योग्य परिस्थिती निर्माण होईल, असं निरिक्षणही यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. 

 काय आहे प्रकरण?

सातारा जिल्हा हा एक प्रगतीशील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मात्र, याच जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना आजही शिक्षणासाठी जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतोय. जावली तालुक्यात खिरखंडी या गावातील मुलींना शाळेत पोहोचण्यासाठी आधी जंगलातून आणि त्यानंतर स्वत:च होडी चालवून कोयना धरणाचा विशाल जलाशय पार करून पलिकडच्या शाळेत जावं लागत आहे. जावली तालुक्यातील व्याघ्र प्रकल्पात खिरखंडी गावाचा समावेश होतो. या भागात सकाळी 9 वाजता शाळा सुरू होते. त्यासाठी सकाळी 8 वाजता गावातील मुली शाळेला जायला निघतात. त्यांचा हा प्रवास होडीनं सुरू होतो. सुमारे अर्धा तास वेगानं वाहणार्‍या वार्‍याचा सामना करत या मुली होडी चालवत कोयनेच्या दुसर्‍या तीरावर जातात. तिथे होडी थांबवून पुढे सुमारे 4 किलोमीटर काट्याकुट्यांतून आणि किर्र जंगलातून पायपीट करत दीड तासानंतर 'अंधारी' या गावात त्यांची शाळा आहे. 

याबाबतचं वृत्त नुकतंच प्रसिध्द झालं होतं. सोमवारी त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती प्रसन्ना वारळे आणि न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर यांच्या खंडपीठानं सु-मोटो याचिका दाखल करून संबंधित खंडपीठाकडे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालय प्रशासनाला दिले आहेत.