Gopichand Padalkar : मुघल, इंग्रज हर एक गनिमांना अंगावर घेऊन स्वातंत्र्याचा ध्वज उंचवणारा माझा समाज आहे. माझ्या समाजाचा वापर आज प्रस्थापितांच्या सतरंज्या उचलण्यासाठी व्हावी, अशी काही मोजक्या घराण्यांची इच्छा असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. अशा लोकांना मला सांगायचे आहे की, धनगर समाजाच्या सक्षमीकरणाच्या योजना तातडीनं लागू करा, अन्यथा लक्षात ठेवा गाठ 3 कोटी धगनर बांधवांशी आणि गोपीचंद पडळकरबरोबर आहे, असे म्हणत पडळकरांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना गोपीचंद पडळकर यांनी पत्र लिहले आहे.
स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षात प्रस्थापितांनी धनगर समाजाची कोंडी केली होती. जोपर्यंत धनगर समाजाला एसटी (ST) चा दाखला मिळत नाही, तोपर्यंत ती कोंडी फोडण्याची ताकद फडणवीस सरकारनं दाखवली. फडणवीस सरकारनं धनगर समाजासाठी "जे आदिवासांना ते धनगरांना" हे धोरण राबवले. जोपर्यंत धनगर समाजाला एसटी चे सर्टिफिकेट मिळत नाही तोपर्यंत आदिवासींना लागू असलेल्या 22 कल्याणकारी योजना फडणवीस सरकारने लागू केल्या. त्यासाठी 1 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, प्रस्थापितांनी सत्ता ताब्यात घेऊन 3 कोटी धनगर समाजाच्या तोंडावर बोळा फिरवण्याचं काम केले असल्याचे गोपीचंद पडळकर म्हणाले.
पत्रात नेमकं काय म्हणालेत पडळकर
गेल्या 30 वर्षात धनगर समाज आपल्या आपल्या अधिकार आणि हक्कासाठी लढत आहे. आरक्षणाची मागणी करतोय. परंतू, आजतागायत प्रस्थापितांच्या सरकारने भूलथापांच्या पलिकडे काहीही दिले नाही.2014 साली फडणवीस सरकारने प्रथमच धनगर समाजच्या आरक्षणाच्या मागणीला गांभीर्याने घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. जोपर्यंत धनगर समाजाला एसटी चे सर्टिफिकेट मिळत नाही तोपर्यंत आदिवासींना लागू असलेल्या 22 कल्याणकारी योजना फडणवीस सरकारने लागू केल्या. या 22 कळ्याणकारी योजनांमुले धनगर समाजातील युवकांना शेक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी महमेष योजना योजना ते घरकूल योजना महाराष्ट्रात लागू झाल्या. मात्र, या योजना लागू झाल्या आणि राज्यात सरकार बदलले. फडणवीस सरकारने वर्ग केलेल्या निधीपैकी एक पैसाह धनगर समाजासाठी या सरकारला खर्च करता आला नसल्याचे पडळकरांनी अजित पवारांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सध्या धनगर समाजा विविध समस्यांचा सामना करत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचे मनोबल वाढावे म्हणून सामाजिक न्याय स्थापीत करणे गरजेचे आहे. मागच्या अर्थसंकल्पत आपण फडणवीस सरकारने केलेल्या योजनांचे बाह्य रुप बदलून नवीन घोषमा केल्या आहेत. परंतू या योजना कागदावर राहिल्या असल्याचा आरोप पडळकरांनी केला आहे. धनगर समाजाच्या तोंडावर बोळा फिरवण्यासाठी तुम्हा घोषणा केल्या होत्या का? असा सवाल धनगर समाजाच्या मनात येत असल्याचे पडळकरांनी पत्रात म्हटलंय. अस्तित्वार प्रश्न उभा राहिला की, साधी मुंगीसुद्धा बलाढ्य हत्तीला लोळावते. तुम्ही 3 कोटी धनगर समाजाला हिणकस वागणूक देत असल्याचे पडळकरांनी म्हटले आहे. उद्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरी आपण सत्य आणि न्यायानं धनगरांना निधी द्यावा, आश्वासनाचं पोत फिरवू नये. अन्यथा तुम्हा करत असलेल्या अन्यायाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचे पडळकरांनी पत्रात म्हटले आहे.