मुंबई: लाठीचार्जचा आदेश (Jalna Marath Protest) हा मंत्रालयातून देण्यात आला नव्हता, तशा बातम्या पेरल्या जात आहेत. मावळमध्ये झालेला गोळीबार हा त्या काळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून झालेला का? असा सवाल राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत असताना मराठा आरक्षण (Devendra Fadanvis On Maratha Reservation) आलं होतं, मात्र महाविकास आघाडीच्या सरकारने ते घालवलं असा आरोपही त्यांनी केला. विशेष म्हणजे फडणवीस हे आरोप करताना त्यांच्या शेजारी महाविकास आघाडीत उपमुख्यमंत्री राहिलेले अजित पवार आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे बसलेले. फडणवीसांनी महाविकास आघाडीवर म्हणजे पर्यायाने त्यांच्यावर केलेले आरोप शेजारी बसणाऱ्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना मान्य आहेत का असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
जालन्यामध्ये मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जनंतर आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. पोलिसांना लाठीचार्जचा आदेश हा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला. तसेच देवेंद्र फडणवीसांमुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोपही विरोधी पक्षांनी केला. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्टीकरण दिलं.
अजित पवार आणि एकनाथ शिंदेंवर अप्रत्यक्ष आरोप?
आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आधीच्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीवर चांगलंच तोंडसुख घेतलं. ते म्हणाले की, "आपण 2018 साली मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. हा कायदा देशात फक्त तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांतच होता. त्यानंतर राज्यात भाजपचं सरकार जाऊन उद्धव ठाकरे यांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी याला स्थगिती दिली. त्यानंतरही उद्धव ठाकरे हे पुढचे एक वर्षे मुख्यमंत्री होते. पण त्या काळात उद्धव ठाकरे यांनी वटहुकूम का काढला नाही? आम्ही दिलेलं आरक्षण हे महाविकास आघाडी सरकारने घालवलं. जे नेते मराठा समाजाचा पुळका आले असे दखवत आहेत त्यांनी आरक्षण घालवलं."
देवेंद्र फडणवीस हे आरोप करताना त्यांच्या बाजूला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते. महत्त्वाचं म्हणजे अजित पवार महाविकास आघाडी सरकामध्ये उपमुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे हे त्यावेळी नगरविकास मंत्री होते.
आता देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाडीवर आरोप करताना त्या काळच्या मराठा आरक्षणासंबंधीच्या उपसमितीमध्ये अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे देखील होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे आरोप हे अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावरही अप्रत्यक्षपणे होते का? असा सवालही उपस्थित होतोय.
एकनाथ शिंदेंनी यावर बोलताना सांगितलं की, आम्ही महाविकास आघाडीने नेमलेल्या उपसमितीमध्ये केवळ सदस्य होतो, अध्यक्ष किंवा मुख्यमंत्री नव्हतो.
दुसरीकडे अजित पवार यांनी सांगितलं की, महाविकास आघाडीमध्ये आम्ही जरी असलो तरी त्या आघाडीचे प्रमुख या नात्याने उद्धव ठाकरे यांची जबाबदारी होती. एक प्रमुख म्हणून कोणत्याही कामाची जबाबदारी ही त्यांची होती. यावर राजकारण कुणीही करू नये.
ही बातमी वाचा: