नागपूर : जरांगे पाटील हे मराठा समाजाची भूमिका मांडत आहेत, त्यामुळे त्यांची कुचेष्टा करु नये. जरांगे यांनी केलेल्या मागणीला पाठींबा देत भाजपा आमदार अँड आशिष शेलार यांनी एक नवी सूचना राज्य शासना समोर मांडली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करताना, ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने 10 टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांना दिले, तसेच राज्याच्या अखत्यारीत अधिकचे 10 टक्के आरक्षण देता येईल का? याबाबत शासनाने भूमिका मांडावी अशी नवी सूचना त्यांनी केली.

 

मराठा आरक्षणाबाबत विधानसभेत काल पासून नियम 293 नुसार चर्चा सुरु असून आज विधानसभा मुख्य प्रतोद आमदार अँड आशिष शेलार यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली. त्यांनी केलेल्या नव्या सूचनेमुळे त्यांचे भाषण लक्षवेधी ठरले. अन्य कुठल्याही घटकांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायदेशीर व टिकेल असे आरक्षण मिळायलाच हवे. अशी स्पष्ट भूमिका आमदार आशिष शेलार यांनी सुरूवातीलाच स्पष्ट केली. तसेच जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे समर्थन केले. हिंसक आंदोलनाचे समर्थ होत नाही तसे समाजासाठी लढणाऱ्या जरांगे पाटील यांची कुचेष्टा कुणी करु नये. त्यांचा लढा समाजासाठी आहे.

 

ज्यांच्या नोंदी कुणबी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. मात्र त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, याबाबत सरकारने सावध रहावे अशी सूचना त्यांनी केली. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले त्यातील 8 ते 8.5 टक्के लाभ हा मराठा समाजातील तरुणांना नोकरी आणि शिक्षणात होतो आहे. मग एकिकडे कायम टिकणारे समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत तसेच त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आर्थिक दुर्बल घटकांना राज्याला अजून 10 टक्के आरक्षण देता येईल का? याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी विचारणा त्यांनी केली.

 

कारण रोहिणी आयोगाचा अहवाल आला आहे. तो जर स्वीकारला गेला तर त्यामध्ये ओबीसीतील लाभार्थी अ, ब, क, ड गटात विभागले जातील. त्यामुळे जे आज कुणबी मराठा जुन्या नोंदीच्या आधारावर कुणबी प्रमाणपत्र घेत आहेत त्यांना प्रत्यक्ष आरक्षणाचा फायदा किती होईल? इतर मागास आरक्षण घेतले तर मग एकाचवेळी आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना केंद्र आणि राज्य मिळून 20 टक्के आरक्षण असेल तर आजची आकडेवारी पाहता आडे सोळा ते 18 टक्केपर्यंत मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होईल का? याबाबत शासनाने स्पष्टता द्यावी अशी विनंती ही आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केली.

 

त्यांनी मराठा समाज 1980 पासून आरक्षणासाठी कसा संघर्ष करतोय त्याचा सविस्तर आढावा आपल्या भाषणात घेतला, तर 1978 ते 2014  पर्यंत मराठा समाजाचे नेते मुख्यमंत्री झाले पण मराठा समाजाचे मागासलेपण का सिध्द करु शकले नाही? असा सवाल करीत राणे समितीने केलेला प्रयत्न व खऱ्या अर्थाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायकवाड आयोग नियुक्त करुन सर्वेक्षण करुन मराठा समाजाचे मागासलेपण समोर आणले. त्याच  आधारावर  मुंबई उच्च न्यायालयात टिकेल असे आंदोलन दिले, त्याचा लाभ नोकरी आणि शिक्षणात विद्यार्थ्यांना झाला, याबद्दल आमदार अँड आशिष शेलार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या काळात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले ही बाब ही त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केली. तसेच गायकवाड आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणातील समाजाचे मागासलेपण मांडणारी आकडेवारी सुध्दा मांडून मराठा समाज आज खऱ्या अर्थाने सामाजिक दृष्टीने मागास आहे, हे स्पष्ट केले आहे.

 

मराठा समाजाचा आर्थिक दर्जा -

 

मराठा समाजात शिधापत्रिका धारकांमध्ये पिवळी शिधापत्रिका धारक (उत्पन्न मर्यादा रु.१५ हजार) व केशरी शिधापत्रिका धारक (उत्पन्न मर्यादा रु.१५ हजार ते रु.१ लाख ) एकूण ९३ टक्के कुटुंबे समाविष्ट आहेत.

 

दारिद्रय रेषेखालील मराठा समाजाचा विचार करावयाचा झाल्यास ७२.८२% मराठा कुटुंबे यांचे उत्पन्न गतवर्षी सरासरी रु.५० हजार प्रति वर्ष पेक्षा कमी होते. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजात ३७.२८% लोक दारिद्रय रेषेखालील आहेत.

 

परिणामी ५२% मराठा कुटुंबे कृषी तथा अकृषक कारणांसाठी संस्थात्मक तथा संस्थाबाह्य सूत्रांकडून कर्ज उपलब्ध करून घेतात.

 

वाहन धारणेच्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, ४९% मराठा कुटुंबांकडे कोणतेही वाहन नसून, ४७% माठा कुटुंबांकडे दुचाकी तर ०.५३% चारचाकी धारक आहेत.

 

कृषी कारणासाठी ७८% मराठा कुटुंबांकडे कोणतेही वाहन नसून, २.२१% ट्रॅक्टर धारक तर १% व्यावसायिक वाहनधारक आहेत.

 

मराठा समाजात ७१% कुटुंबे भूमिहीन आणि सीमांत भूधारक शेतकरी असून २.७% शेतकरी १० एकर पर्यंत जमीनधारक आहेत.

 

मराठा समाजातील ७०.५६% कुटुंबे कच्च्या घरात राहतात. सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या वर्गवारीत मराठा समाजातील सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण ६४.७४% आहे.

 

त्यामुळेच आमच्या समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी आग्रही मागणी केली.