सचिवांच्या आदेशानंतरही बहुजन कल्याण विभागाचा ‘अजब’ कारभार; रद्द शाळांच्या पुनर्मूल्यांकनाचे आदेश
Raje Yashwantrao Holkar Residential School : सचिवांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत रद्द करण्यात आलेल्या शाळांना पुन्हा मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
मुंबई : धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शाळांबाबत बहुजन कल्याण विकास विभागात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सचिवांनी स्पष्ट आदेश देऊन संबंधित संस्थांची मान्यता नाकारली असतानाही संचालकांनी पुन्हा गुणवत्ता तपासणीचे आदेश दिल्याने प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे.
राज्यातील 25 निवासी शाळांनी कागदोपत्री विद्यार्थ्यांची संख्या दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटल्याचा ठपका ठेवत यापूर्वी त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार संबंधितांना सुनावणी देण्याचे आदेश दिले होते.
सचिवांचा स्पष्ट निर्णय कायम (Bahujan Kalyan Department Order)
न्यायालयाच्या आदेशानंतर बहुजन कल्याण विकास विभागाच्या सचिवांनी सर्व संस्थांची सविस्तर सुनावणी घेतली. या सुनावणीत संस्थाचालकांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला आणि मागील निर्णय कायम ठेवत सर्व संस्थांची परवानगी नाकारण्यात आली.
सचिवांनी आदेशात नमूद केले होते की –
- संस्थांनी चुकीची आकडेवारी सादर करून शासनाची दिशाभूल केली.
- विद्यार्थ्यांना योजनेचा योग्य लाभ मिळाला नाही.
- शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असून ते विनाविलंब वसूल करावे.
- संबंधित संस्था आणि शाळांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून अहवाल शासनास सादर करावा.
- संचालकांकडून पुनर्मूल्यांकनाची हालचाल (School Re-evaluation Controversy)
सचिवांचे एवढे स्पष्ट आदेश असतानाही विभागाच्या संचालकांनी पुन्हा एकदा या शाळांचे गुणवत्ता मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रद्द करण्यात आलेल्या शाळांना पुन्हा मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या निर्णयामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे. सचिवांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत घेतलेल्या या भूमिकेमुळे बहुजन कल्याण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दरम्यान, शासनाकडून याबाबत अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात येणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शिक्षण योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत (VJPNT) द्वारे धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाणारी योजना आहे. 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना राहणे, जेवण आणि दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मोफत पुरवले जाते. त्याचा मुख्य उद्देश समाजातील गुणवंत मुलांना नामांकित शाळांमध्ये शिकण्याची संधी देणे आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
