Maharashtra Political Crisis : आमदार आपत्र (Shiv Sena MLA Disqualification Case) प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narwekar) यांनी तयार केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ताशेरे ओढले आहेत. त्यानंतर अध्यक्षांना आज पुन्हा सुनावणीबाबत सविस्तर माहिती कोर्टाला द्यायची आहे. आज अध्यक्षांकडून काय भूमिका मांडली जाते याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, पोरखेळ करताय का? विधानसभा अध्यक्षांना कोणीतरी सांगावं की, हे प्रकरण त्यांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल नार्वेकरांना (Rahul Narwekar) सुनावलं होतं.
आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली. आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांच्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी पार पडली होती. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तसेच, अध्यक्षांना कायदा समजत नसेल, तर त्यांच्या बाजूला बसून त्यांना कायदा शिकवा, असं सांगत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितलं होतं.
गेल्या सुनावणीत काय घडलं?
अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झाले होते. फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. तर राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना बंधनकारक असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.
निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अर्थातच अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु, 11 मे रोजी या संपूर्ण प्रकरणातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांकडे सोपवले होते, याला तब्बल पाच महिने उलटून गेले आहेत. परंतु, पाच महिन्यांनंतरही अपात्रतेची सुनावणी वेगानं पुढे का जात नाही? याबाबत ताशेरे ओढत आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत कडत शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आज विधानसभा अध्यक्ष सुधारित वेळापत्रक सादर करणार आहेत. मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल, असा स्पष्ट इशाराच विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांच्या सुधारित वेळापत्रकाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं असून अध्यक्षांनी सादर केलेलं वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.