मुंबई : भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अधिन असलेले राज्यातील सर्व किल्ले हे राज्य सरकारकडे देण्यात यावेत अशी मागणी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी केंद्राकडे केली आहे. आशिष शेलार यांनी केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे पत्राद्वारे तशी मागणी केली आहे. राज्यातील बहुतांश किल्ले हे केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या अधिकारांतर्गत आहेत. त्यामुळे या किल्ल्यांची डागडुजी असेल वार विकास करायचा असेल तर तो पुरातत्व खात्याच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळेच आता राज्य सरकारच्या वतीने ही विनंती करण्यात आली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाची साक्ष देणारे महाराष्ट्रात 54 गडकिल्ले हे केंद्र संरक्षित आहेत. ते सध्या केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे आहेत. तर 62 गडकिल्ले राज्य संरक्षित किल्ले असून ते राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली आहेत.
राज्यातील सर्व किल्ल्यांचे संरक्षण आणि जतन तसेच देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळेत सगळे किल्ले राज्य शासनाच्या अखत्यारित दिल्यास त्यांची डागडूजी आणि देखभाल अत्यंत प्रभावीपणे करता येईल असं आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
रायगडसह प्रमुख किल्ले ASI च्या ताब्यात
रायगडसह राज्यातील अनेक महत्त्वाचे किल्ले हे केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या अधिकारांतर्गत येतात. त्यामुळे या किल्ल्यांचा विकास करण्यासाठी किंवा त्यासंबंधी कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्रीय पुरातत्व खात्याची परवानगी लागते. अनेक वेळा पुरातत्व खात्याकडून ही परवानगी दिली जात नाही किंवा त्याला वेळ लावला जातो. जर हे गडकिल्ले राज्य सरकारला हस्तांतरित केले तर त्याच्यासंबंधी जलद निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
काय म्हटलंय आशिष शेलार यांनी?
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारितील हे किल्ले राज्याच्या पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित करावेत. राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत महाराजांच्या 12 किल्ल्यांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तसेच, गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना देखील करण्यात आली आहे.
या ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करणे आपले कर्तव्य आहे, आणि या दिशेने राज्य सरकार ठोस पावले उचलत आहे.