महाराष्ट्रात (maharashtra) ठाकरे सरकारच्या (CM Uddhav thackeray) सुपर मार्केटमध्ये (super market) दारू विक्रीला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर जोरदार टीका होत आहे. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे (Anna hazare) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सुपरमार्केट आणि वॉक-इन शॉप्समध्ये दारू विक्रीला परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या (maharshtra government) निर्णयाविरोधात पत्र लिहिले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात प्राणांतिक उपोषण करण्याचा इशाराही हजारे यांनी पत्रात दिला आहे.
ठाकरे सरकारकडून आर्थिक फायद्यासाठी निर्णय
याआधीही अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारच्या सुपरमार्केटमध्ये दारूविक्रीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत त्याला दुर्दैवी म्हटले होते. सुपरमार्केटमध्ये दारूला परवानगी देण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे अण्णा हजारे म्हणाले होते. व्यसनमुक्तीसाठी काम करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, पण ते आर्थिक फायद्यासाठी निर्णय घेत आहे, त्यामुळे दारूबंदी शक्य नाही हे पाहून मला वाईट वाटते.”
ठाकरे सरकार प्रत्यक्षात काय साध्य करणार?
यावेळी अण्णा हजारे म्हणाले की, "एकीकडे राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या गप्पा मारते. आणि दुसरीकडे वाइन म्हणजे दारू नाही असेही म्हटले जाते. हा निर्णय राज्याला कुठे घेऊन जाणार? हा खरा प्रश्न आहे. राज्यघटनेनुसार अंमली पदार्थ, अल्कोहोल याविषयी लोकांना परावृत्त करणे आणि प्रबोधन करणे हे सरकारचे कर्तव्य असले पाहिजे. त्याचबरोबर आर्थिक फायद्यासाठी सरकार दारूविक्रीचे निर्णय घेत आहे. वर्षभरात 1000 अब्ज लिटर मद्यविक्रीचे उद्दिष्ट ठेवलेले सरकार प्रत्यक्षात काय साध्य करणार? हा एक मोठा प्रश्न आहे
संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी आंदोलनाचा इशारा
अण्णा हजारे पुढे म्हणतात, सुपरमार्केट आणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगीच्या निर्णयाच्या विरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी आंदोलन केले जाईल. राज्यातील बऱ्याच संस्था आणि संघटनांनी शासनाने घेतलेल्या वाईनच्या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक संघटना संपर्कात येत आहे. लवकरच राज्यातील अशा संस्था आणि संघटनांनी कोणत्याही पक्ष पार्टीच्या विरोधात आंदोलन न करता, समाज, राज्य आणि राष्ट्र हिताचा विचार करून अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी आंदोलनाची दिशा काय असावी. आंदोलन कुठपर्यंत करावे याचा विचार करण्यासाठी राज्यातील काही संस्था आणि संघटनांची बैठक आम्ही राज्याच्या वेगवेगळ्या विभागात घेण्याचा विचार करीत आहोत.