पशुवधाच्या तपासणी शुल्कात मोठी कपात, आमदार रईस शेख यांच्या पाठपुराव्याला यश, अजित पवारांच्या निर्णयाचे स्वागत
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कत्तलीसाठी पशु तपासणीच्या 200 रुपयांच्या शुल्कात मोठी कपात केली आहे.
मुंबई : ‘बकरी ईद’ सणाच्या तोंडावर ‘राज्य गोसेवा आयोगा’ने जनावरांचे बाजार बंद पाडून मुस्लीम धर्मियांच्या ‘कुर्बानी’ची कोंडी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कत्तलीसाठी पशु तपासणीच्या 200 रुपयांच्या शुल्कात मोठी कपात केली आहे. यामुळं पशुपालक व मुस्लीम समाजाला दिलासा दिला आहे. शुल्क कपातीसाठी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
यासंदर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, पशुंची कत्तल करण्यापूर्वी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र लागते. त्यासाठी प्रती पशु 200 रुपये शुल्क आहे. राज्याचा मांस उत्पादनात 11 टक्के वाटा असून राज्याचे वार्षिक मांस उत्पादन 12 लाख टन आहे. सदर शुल्क पूर्वीप्रमाणे 20 रुपये करावे, अशी मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पशुविभाग मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून 19 एप्रिल रोजी मागणी केली होती. पुढे आमदार शेख पुढे म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी चर्चा करत कत्तल शुल्क कपात करण्याची शिफारस केली होती. त्यासदंर्भातली अधिसूचना बुधवारी, 4 जून रोजी प्रसिद्ध झाली. आता हे शुल्क प्रती पशु 100 रुपये राहील.
पशुवध परिक्षण शुल्कातील कपातीचा केवळ कुरेशी समाजाला नव्हे तर सर्व मांस ग्राहकांना लाभ होणार आहे. ‘बकरी ईद’च्या पार्श्वभूमीवर शुल्क कपातीचा निर्णय झाला असला तरी हा निर्णय यापुढे कायम राहणार आहे. यासंदर्भात ‘कुरेशी ह्यमुन वेल्फेअर असोसिएशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पशुकत्तल शुल्कात वाढ केल्याने मांस दरात वाढ झाल्याचा दावा असोशिएशनने केला होता. बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत दोन दिवसांसाठी पूर्वीचे दर ठेवले जात असत. परंतु, अजित पवार यांच्या पुढाकाराने झालेली सदर शुल्क कपात यापुढे कायम राहणार आहे. त्याचा लाभ पशुपालक, शेतकरी, मांस ग्राहक आणि मांस व्यवसायी कुरेशी समाजाला होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
बकरी ईद निमित्त कुर्बानीची परवानगी देणाऱ्या पालिकेला हायकोर्टाचा दिलासा
महत्त्वाच्या बातम्या
