मुंबई : एकीकडे मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) पाठिंबा देण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे या मनोज जरांगे यांच्या स्टेजवर गेल्याचं दिसून आलं तर दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षातून आता मराठा आरक्षणाला विरोध होत आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरवर पक्षाचे नेते अनिल देशमुखांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्या माध्यमातून ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठा आरक्षणावर छगन भुजबळांची भूमिका ही योग्य असल्याचं मत देशमुखांनी मांडलं.
अनिल देशमुखांनी सोशल मीडियावरून मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरला विरोध दर्शवला आहे. ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यात 13 टक्के भटके विमुक्त व इतरसाठी राखीव आहे. उरलेल्या आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिलं तर ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढणार असल्याची भूमिका देशमुखांनी मांडली.
हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाचा अधिकारावर गदा आणणारा आहे असा आरोपही अनिल देशमुखांनी यावेळी केला.
Anil Deshmukh Tweet On Maratha Reservation : अनिल देशमुखांनी नेमकं काय म्हटलंय?
शासननिर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान!
"हैद्राबाद गॅजेट" लागू करण्याचा शासन निर्णय काढल्याने कुणबी दाखले देवून त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी छगन भुजबळ साहेब यांनी विरोध केला आहे. भुजबळ साहेब यांचा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठी ते गेल्या अनेक वर्षापासून कार्य करीत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील शासन निर्णयास छगन भुजबळ साहेब जो विरोध करीत आहे तो योग्यच आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत आमचा विरोध नाही. ओबीसी समाजाला मुळातच आरक्षण 27 टक्के आहे. त्यात 13 टक्के भटके विमुक्त व इतर साठी राखीव आहे. उरलेल्या 19 टक्क्यात जर मराठा समाजाला सरकारने शासननिर्णय काढल्याप्रमाणे आरक्षण दिले तर ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
मराठा समाजातील "पात्र" व्यक्तींनाच कुणबी दाखले दिले जातील असा उल्लेख शासन निर्णयात आधी होता. पण या "पात्र" शब्दला मनोज जरांगे यांनी विरोध केला आणि तो शब्द काढून टाकण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणे सोपे होणार आहे. हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. इतिहासातील काही कागदपत्रांवरुन नवा समाज ओबीसीमध्ये आणण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे.
ही बातमी वाचा: