Anil Deshmukh Case: अनिल देशमुख खंडणी वसुली प्रकरणात (Anil Deshmukh Case Updates) नवा ट्विस्ट आला आहे. माफीचा साक्षीदार बनण्यासाठी दिलेली सहमती ईडीनं (ED) मागे का घेतली? अशी विचारणा बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेनं (Sachin Vaze) केली आहे. सचिन वाझेनं ईडीच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत हा सवाल उपस्थित केला आहे. यावर 18 डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे तपासयंत्रणेला कोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. वाझेचा तळोजा तुरुंगातून मुंबई सत्र न्यायालयात (Bombay Sessions Court) पत्र व्यवहार सुरूच असून बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे माफीचा साक्षीदार
बनण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. अशातच आता या ट्विस्टमुळे प्रकरणाला नवं मिळणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या प्रकरणात राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) मुख्य आरोपी आहेत.
अनिल देशमुख जामीनावर तुरुंगाबाहेर
राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख याप्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. अनिल देशमुख सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. अनिल देशमुखांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्याता आलाय. देशमुखांना जामीन मंजूर करताना हायकोर्टानं काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार, अनिल देशमुखांना त्यांचा पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे जमा करावा, तपास यंत्रणा आणि कोर्टाच्या परवानगीशिवाय त्यांना देशाबाहेर जाता येणार नाही. तसेच, आठवड्यातून दोन दिवस त्यांना ईडी कार्यालयात हजेरी लावावी लागणार आहे. याशिवाय तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना तपासात संपूर्णपणे सहकार्य करण्याचे निर्देश अनिल देशमुखांना जामीन मंजूर करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील (मनी लाँड्रिंग) आरोपीला जामीन देणं हे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामिनावर सोडण्याचं कारण असू शकत नाही, असं केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI) मुंबई उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितलेलं. अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करत सीबीआयनं देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार, खंडणी आणि गुन्हेगारी कट असे गंभीर आरोप असल्याचंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं. अनिल देशमुख हे आर्थिक गैरव्यवहार आणि आर्थिक भ्रष्टाचार अशा दोन प्रकरणात अडकले असून मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून तर सीबीआयकडून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं 4 ऑक्टोबर रोजी देशमुखांना जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानंही हायकोर्टानं दिलेला आदेश कायम ठेवला होता. मात्र, सीबीआय प्रकरणात विशेष न्यायालयानं देशमुखांना जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली. अखेर उच्च न्यायालयानं त्यांना दिलासा देत जामीन मंजूर केला.
सचिन वाझेला आधी NIA कडून अटक, मग सीबीआयकडून बेड्या
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या आणि धमकीचे पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आल्याच्या तसेच त्या गाडीचा मालक मनसूख हिरेनच्या अचानक मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचे सहायक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे, त्यांचा सहकारी रियाझ काझी आणि पोलीस निरिक्षक सुनील मानेंला एनआयएकडून प्रथम अटक करण्यात आली होती. तर दुसरीकडे ईडीने सचिन वाझे, अनिल देशमुख आणि इतरांविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रकरणात मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात सचिन वाझे, अनिल देशमुख आणि इतर दोघांना अटक केली होती. आपण अनिल देशमुख यांच्या आदेशानुसार मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून पैसे गोळा केल्याचं सचिन वाझेने तपासादरम्यान सांगितलं होतं.
पाहा व्हिडीओ : Sachin Vajhe : माफीचा साक्षीदार बनवण्यासाठी दिलेली सहमती ईडीनं मागे का घेतली? - सचिन वाझे