MVA delegation Election Commission: महाराष्ट्रातील बोगस आणि दुबार मतदारांच्या प्रश्नावर आता महाविकास आघाडी, मनसे आणि सहयोगी पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई तसेच अरविंद सावंत यांनी आज (3 नोव्हेंबर) निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या निवेदनातून मतदार याद्यांमधील दोष दुरुस्त होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी केली आहे. अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात अरविंद सावंत, सुप्रिया सुळे, वर्षा गायकवाड, तसेच मनसे आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असून, हे शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह ज्ञानेश कुमार यांच्या इतर आयुक्तांना भेटणार आहे.
व्हीव्हीपॅटचा समावेश गरजेचा (Anil Desai on VVPAT)
मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा न झाल्याने आत्ताच निवडणुका घेणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा असल्याची ठाम भूमिका महाविकास आघाडीची आहे. अनिल देसाई म्हणाले की, प्रत्येक मतदाराला पारदर्शकतेचा विश्वास देण्यासाठी व्हीव्हीपॅटचा समावेश गरजेचा आहे. निवडणूक आयोगाने ज्या सुधारणा जाहीर केल्या त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे का? असे ते म्हणाले. 1 जुलैची कट-ऑफ डेट निश्चित करून आयोगाने लाखो नव्या मतदारांना वगळले. “1 जुलैनंतर 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्यांचा काय दोष?” असा सवाल देसाई यांनी केला. आयोगाने जर 15 ऑक्टोबरपर्यंत पात्र मतदारांचा समावेश मान्य केला असेल, तर सुधारित यादी तयार करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
लोकशाहीचं रक्षण हे आयोगाचं कर्तव्य (Anil Desai on Election Commission)
अनिल देसाई म्हणाले, “भारत निवडणूक आयोगावर लोकशाहीची जबाबदारी आहे. पारदर्शक आणि निर्दोष निवडणुका घेणं हेच आयोगाचं कर्तव्य आहे. आम्ही न्याय्य मागणी करतोय.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, जर आयोगाने या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर न्यायालयात जाण्याचे पर्याय खुले ठेवले जातील.
इतर महत्वाच्या बातम्या