मुंबई : मुंबई कोव्हिड रुग्णालयांसाठी सरकारने सक्तीने लादलेल्या आणि मुळीच न परवडणाऱ्या दरात, लघु आणि मध्यम आकाराची खासगी रुग्णालये चालवताना यापुढे दैनंदिन खर्च भागवणे दिवसेनदिवस अशक्य होत चालले आहे. मध्यम आकाराची सुमारे अडीच हजार रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) समवेत झालेल्या बैठकीत सरकारने आयसीयूचे दर वाढवून देणे, जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट शुल्क आणि वीज बिलांमध्ये सवलती देण्याचे मान्य केले होते. डॉक्टरांसाठी पीपीई किट्स आणि मास्कच्या दरात निअयन्त्र आणून ते रास्त दरात उपलब्ध करून देण्याचेही सरकारने मान्य केले होते. मात्र तसे न झाल्याने राज्याच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय झाल्याचे निश्चित करण्यात आले असल्याचे आयएमए महाराष्ट्र प्रसिद्धीसाठी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

त्यानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जुलमी वर्तनाचा निषेध म्हणून आणि वैद्यकीय नोंदणी रद्द करण्याची धमकी डॉक्टरांना सतत देण्याच्या निषेधार्थ आयएमएच्या सर्व सदस्यांनी 11 सप्टेंबर रोजी  मेडिकल कौन्सिलच्या नोंदणीच्या प्रती महाराष्ट्रभरात जाळल्या.  उद्या 15 सप्टेंबरला आयएमए सदस्यांपैकी सर्व हॉस्पिटल मालक त्यांच्या हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशनच्या प्रती विविध ठिकाणी आयएमए शाखा कार्यालयात जमा करणार आहेत.या शाखा महाराष्ट्र सरकारला आवाहन करतील की, सरकारने सक्तीकेलेल्या दरांसह रुग्णालये चालवणे त्यांना परवडणारे नाही आणि ही रुग्णालये सरकारनेच चालवावीत आणि स्वत: बनवलेल्या औषधाची चव सरकारने चाखलीच पाहिजे.

आयएमए महाराष्ट्र राज्याने  12 सप्टेंबर 2020रोजी आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी आणि दंतवैद्यकीय अशा सर्व पॅथींच्या २४ विविध वैद्यकीय संस्थांची बैठक बोलावली होती.  सर्व संघटनांनी आयएमएच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून एकत्र काम करण्यासाठी संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या सात दिवसांत सरकारने डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर महाराष्ट्रातील सर्व डॉक्टर बेमुदत काम बंद करतील, यावर या बैठकीत एकमत झाले.