Gayran Encrochment in kolhapur : गायरान अतिक्रमण काढण्याविरोधात आज कोल्हापूरमध्ये सर्वपक्षीय महामोर्चा काढण्यात आला. यावेळी अतिक्रमणधारकांनी 2019 पर्यंतचे अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणी केली. माजी गृहराज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वात दसरा चौकातून सर्वपक्षीय मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. आमदार ऋतुराज पाटील, माजी आमदार चंद्रदीप नरके, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय देवणे मोर्चात सहभागी झाले.  


मोर्चामध्ये शेकडो जणांनी सामील होताना फलकांमधून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणीही यावेळी आंदोलकांनी केली. अतिक्रमणे तत्काळ काढू नयेत, असे आवाहनही आंदोलकांकडून करण्यात आले. सर्वपक्षीय नेत्यांकडून अतिक्रमणविरोधात तातडीने कारवाई करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 


गायरान अतिक्रमणावर चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?


गायरानवरील अतिक्रमण काढून घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला असून व्यक्तिगत कामासाठी गायरान वापरू नये असा कायदा आहे. मात्र, महाविकास आघाडीतील नेते म्हणतात की ही अतिक्रमण काढू देणार नसल्याचे म्हणत आहेत. लोकांना उकसवण्याचा हा प्रकार असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. व्यक्तीगत आपलाही अतिक्रमण काढण्याला विरोध असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. 


चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कायद्यामध्ये बदल करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतील. तोपर्यंत अतिक्रमण काढू नये याबाबत उपमुख्यमंत्री विनंती करणार आहे. सरकार याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करेल.  दुसरीकडे गायरान जमिनीतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी तालुका स्तरावर प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी आदेश दिले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 लाखांहून अधिक अतिक्रमणे निघण्याची शक्यता असून त्यामुळे सहा लाखांवर बेघर होणार आहेत. जिल्ह्यातील 342 गावांमध्ये अतिक्रमण झाल्याची नोंद आहे. 


तालुकास्तरीय समितीत सचिव म्हणून गटविकास अधिकारी, सदस्यपदी तालुक्याचे पोलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक किंवा सहायक पोलिस निरीक्षक काम पाहतील. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, तालुका पंचायत समिती बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, पंचायत समिती पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता, महावितरणचे तालुका उपअभियंता, तालुका आरोग्य अधिकारी, तालुका भूमिअभिलेख अधीक्षक व नगरभूमापन अधिकारी यांचाही यात समावेश आहे.