Akshay Shinde Encounter : बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील (Badlapur School Case) आरोपी अक्षय शिंदे एन्काऊंटर (Akshay Shinde Encounter) प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) पोलिसांना जबाबदार धरले. पाच पोलिसांना हायकोर्टाने दोषी ठरवलं आहे. तसेच अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेविरोधात पोलीस अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पोलिसांवर अद्याप गुन्हा का नोंदवला नाही? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.
तर अक्षय शिंदेला बनावट एन्काऊंटरमध्ये मारले. कथित एन्काऊंटरचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास व्हावा, अशी विनंती करीत अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश मोरे, यांच्यासह हेडकॉन्स्टेबल अभिजित मोरे व हरिश तावडे आणि एका पोलीस ड्रायव्हर यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली.
अहवाल पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही
पोलिसांवर बनावट एन्कांऊटर केल्याचा आरोप करणारा अहवाल संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टात दिली. याचिकाकर्ते पोलीस अधिकाऱ्यांना अर्ज करून अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणातील संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची याचिका हायकोर्टाकडून निकाली लागली आहे.
पोलिसांवर गुन्हा नोंदवलेला नाही?
तर बनावट एन्काऊंटरप्रकरणी अद्याप पोलिसांवर गुन्हा का नोंदवलेला नाही? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. या प्रकरणाची स्टेट सीआयडीकडून स्वतंत्र चौकशी सुरू आहे. तसेच या प्रकरणाची आयोगामार्फत समांतर चौकशीही सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीनं कारवाई करण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. अशी माहिती विशेष सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली.
पोलिसांवर गुन्हा नोंदवण्यात अडचण काय?
न्यायालयीन चौकशीत जर पोलिसांवर बनावट एन्कांऊंटरचा ठपका ठेवलाय आणि हायकोर्टाचे आदेश स्पष्ट आहेत, तर पोलिसांवर गुन्हा नोंदवण्यात काय अडचण आहे? उद्या जर आयोगाच्या अहवालात त्यांना दिलासा मिळाला तर, त्यांच्याकडे गुन्हा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, असा युक्तिवाद अक्षय शिंदेच्या वडिलांचे वकील अमित कटारनवरे यांनी केलाय.
आणखी वाचा