Ajit Pawar : पार्थ पवार जमिन घोटाळा प्रकरणावरुन ( parth pawar land scam) सध्या राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलच तापल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. विरोधकांकडून जोरदार टीका होताना दिसत आहे. दरम्यान या प्रकरणावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पुण्यातील या जमिनीचा 2005-06 मध्येच काही लोकांनी व्यवहार केला होता. पार्थ आणि त्याचा सहकारी दिग्विजय पाटील यांना कोणतीही माहिती नव्हती, असं त्यांच्या बोलण्यात आलं आहे. महिनाभरात हे सगळं पुढे येईल आणि वस्तुस्थिती आपल्या सगळ्यांना कळेल अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे.
ही सरकारी जमीन आहे त्याचा व्यवहारच होऊ शकत नाही
ही सरकारी जमीन आहे त्याचा व्यवहारच होऊ शकत नाही असे अजित पवार म्हणाले. ही पूर्वीची महार वतनाची जमीन आहे. रेव्हिन्यू आणि त्यांची टीम ही चौकशी करणार आहे. मग त्याचं प्रशिक्षण झालं कसं कोणी केलं कोण जबाबदार आहे याचा तपास होईल असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले. तीन लोकांची एफआयआर मध्ये नावे टाकली आहेत. मंत्री मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की जे ऑफिसमध्ये आले होते ज्यांनी सह्या घेतल्या त्यांच्यावर एफ आय आर दाखल केली आहे, म्हणून पार्थ पवार याचे नाव नाही असे अजित पवार म्हणाले.
या जमिनीचा 2005-06 मध्ये व्यवहार काही लोकांनी केला होता
या जमिनीचा 2005 किंवा सहा मध्ये व्यवहार काही लोकांनी केला होता. पार्थ आणि त्याचा सहकारी दिग्विजय पाटील यांना कोणतेही माहिती नव्हती, असं त्यांच्या बोलण्यात आलं आहे. महिनाभरात हे सगळं पुढे येईल आणि वस्तुस्थितीचा आपल्या सगळ्यांना कळेल असे अजित पवार म्हणाले. इथून पुढे सुद्धा कोणी ना कोणी काही ना काही प्रकरण काढतं पण सगळ्यांची चौकशी करावी. माझ्या कुठल्याही नातेवाईकांशी संबंधित असले तरी अधिकाऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. बाबासाहेबांचे संविधान आपल्या सोबत आहे असे अजित पवार म्हणाले.
नेमकं प्रकरण काय? (Pune Parth Pawar Land)
1800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींमध्ये घेतली तसंच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादस दानवे यांनी केला. महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली, एक लाखाचे भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसे काय शक्य होते, असा सवाल अंबादास दानवेंनी उपस्थित केलाय. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार झाला असं अंबादास दानवे म्हणाले.