Ajit Pawar Press Conference on 300 houses for MLAs : आमदारांच्या घरांच्या घोषणेबाबत गैरसमज झाला. ती घरं मोफत दिली जाणार नाहीत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरं नाहीत, त्याच आमदारांना या योजनेचा लाभ होणार आहे, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी स्पष्ट केलं. तसेच, या योजनेबाबत कारण नसताना गैरसमज होत असतील, तर तो निर्णय थांबवलाही जातो. कदाचित तसाही विचार केला जाईल, असंही अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांसाठी केलेल्या घरांच्या घोषणेवरही अजित पवारांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, "त्या घोषणेबाबत चुकीचा मेसेज गेला. ती घरं मोफत दिली जाणार नाहीत. जसं म्हाडाकडून वेगवेगळ्या कोट्यातील लोकांना घरं दिली जातात. त्यातूनच आमदारांना घरं दिली जाणार आहेत. ज्या आमदारांची मुंबईत घरं नाहीत, त्याच आमदारांना या योजनेचा लाभ होणार आहे."
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "आमदारांच्या घरांबाबतची घोषणा झाली. ती गैरसमजुतीनं झाली. आमच्या गृहमंत्र्यांनी सांगताना 300 घरं आमदारांना देणार असं सांगितलं. जनतेला वाटलं की, ती घरं मोफत देणार. वास्तविक तो मोफतचा प्रश्नच नव्हता. म्हाडाची घरं देताना लकी-ड्रॉ काढून आपण ती लोकांना देत असतो. पण पूर्वीच्या काळात एक अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असायचा की, 10 टक्के घरं तातडीची गरज असणाऱ्यांना दिली जायची. त्यात लोकप्रतिनिधी, पत्रकार, खेळाडू अशी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांचा समावेश असायचा. कालांतरानं ही योजना बंद करण्यात आली. आता मात्र म्हाडामार्फत काही टक्के लोकांना देण्याचा अधिकार आहे. पण याबाब खूपच चर्चा रंगल्या. या निर्णया विरोधात सोशल मीडियात भूमिका मांडण्यात आल्या. त्यानंतर शरद पवारांनीही या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, नाना पटोलेंनीही काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्रीही यावर निर्णय घेतील"
"आमदारांच्या घरांबाबत कारण नसताना गैरसमज होत असतील, तर तो निर्णय थांबवलाही जातो. कदाचित तसाही विचार. कदाचितच, मी खात्री देऊ शकत नाही. तसाही विचार केला जाईल. पण ही घरं मोफत नाहीत. त्यांची ठरवलेल्या किमतींतच घरं देण्याचा विचार होता. पण एवढा विरोध होत असेल, तर ते होणार नाही.", असं अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी काय केली होती घोषणा?
लोकांच्या घरांचा प्रश्न आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या घराचाही प्रश्न आहे. आमदारांना घरंही मिळणार आहेत. आमदारांसाठी 300 घरं बांधणार आहोत, सर्वपक्षीय आमदारांना घरं आवश्यक आहेत, आमदारांनाही चांगल्या घरांची गरज, कायमस्वरुपी घरं देणार, असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते. आपण विचार करुन घोषणा करतो त्यानंतर काम करतो. पत्राचाळ अनेक दिवसांचा प्रश्न होता. झिम्मा फुगडी सुरु होती. आता त्या कामाला सुरुवात झाली आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं.
एसटी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई म्हणजे, नवीन भरती : अजित पवार
एसटी कामगारांच्या संपावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, "अनिल परब या खात्याचे मंत्री आहेत. मागेच सांगितलं होतं की, 31 मार्चपर्यंत सर्वांना संधी द्या. तशी संधी सर्वांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्यापासून यासंदर्भात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे."
"कठोर भूमिका म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. त्यांच्या जागी नवी भरतीही होऊ शकते. किंवा बेस्ट, पीएपीएलनं इलेक्ट्रॉनिक बसेस आणि सीएनजीच्या बस प्रति किलोमीटर घेतल्या आहेत. त्यामध्ये कॉट्रॅक्टमध्ये पंतप्रधान पुण्यात आले होते, त्यावेळीही 100 बसेसचं उद्घाटन झालं. त्या एका कंपनीनं घेऊन पीएमपीएलला वापरायला दिल्या आहेत. तो हिशोब काढला तर हे अत्यंत कमी खर्चीक आहे. तसेच याचे फायदेही अनेक होतात. आपण एसटी कर्मचाऱ्यांना 10 तारखेला पगार देण्याचं कबुल केलं आहे. विलिनिकरण नाहीच म्हणून सांगितलं. कारण त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल जो आला, तो मंत्रिमंडळानं तो स्विकारला. त्यात त्यांनी सूचवलेल्या गोष्टी मंत्रिमंडळानं पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.", असं अजित पवार म्हणाले.
जर सरकारनं कोणताही निर्णय घेतला आणि न्यायव्यवस्थेनं एखादा निर्णय दिला. तर न्यायव्यवस्था सर्वोच्च स्थानी आहे. यात प्रश्न विचारण्याचा संबंधच येत नाही, असंही अजित पवार म्हणाले. जरंडेश्वर कारखान जप्त करावा अशी मागणी करणाऱ्या किरीट सोमय्यांवरही अजित पवारांनी भाष्य केलं. ते म्हणाले की, "त्यांनी काय मागणी करावी हा त्यांचा अधिकार आहे. मला त्याबाबत काहीच बोलायचं नाही."