औरंगाबाद : राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांसाठी आकृतीबंध निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शाळेमधील शिपाई पद आता रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील 52 हजारपदांवर गंडातर आले आहे. आता शाळेचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज करण्यासोबतच शाळेची घंटा कोण वाजविणार, असा प्रश्न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर शिक्षक कर्मचाऱ्यांबरोबरच शिपाई कर्मचारी हा तितकाच महत्वाचा घटक आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांपेक्षाही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे महत्त्व वाढले आहे. राज्यात 2005 पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी आहे. मागील 15 वर्षांत हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त झल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी नवीन भरती करण्यात आलेली नाही. ज्या शाळांत 4 ते 5 शिपाई पदे मंजूर होते, त्या शाळांमध्ये आज एकही शिपाई कार्यरत नाही. आता शासनाकडून ही पदे भरणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शाळेतील स्वच्छतेची जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
याबाबत शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सांगीतले की, एककीडे शासन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी विविध रिक्त जागा भरणार असल्याचे सांगत आहे. शाळेमध्ये शिपाई पदांमुळे बहुजन समाजाची मुलांना रोजगार मिळत होता. आता शिपाई पद भरणार नसल्याचे शासनाने जाहीर केल्यामुळे या मुलांचा रोजगार हिरावला आहे. ही आकृतीतपदे भरावीत यासाठी वारंवार सभागृहात प्रयत्न करत होतो. आमच्या मागणीची दखल घेत तात्कालीन सरकारने यासाठी अभ्यास समिती नेमली होती. याबाबत अहवालही शासनाला दिला होता. तो अहवाल न स्वीकारता या सरकारने तर ही पदेच संपवली आहेत. याबाबत या शासनाचा जाहीर निषेध करत असल्याचे काळे यांनी सांगितले.
कोरोनाकाळात शिपाई पदाचे महत्व
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळेत स्वच्छतेसाठी शिपाई पदाचे महत्व वाढले आहे. मुलांसाठी हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर, साबण, पाण्याची व्यवस्था करणे, वर्गखोल्यांची सफाई, परिसराची स्वछता किंवा त्या मुलांना स्वच्छतेबाबत प्रत्यक्ष मदतदेखील कर्मचारी करणार आहेत. मुले प्रयोगशाळेत गेली, तर त्या ठिकाणी कर्मचारीच उपलब्ध नसतील, तर त्या मुलांची सुरक्षा कोण पाहणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शिपायाला फक्त पाच हजार रुपये मानधन
नवीन आदेशानुसार ग्रामीण भागात शिपायाला पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, असे सांगितले आहे. महिलांना शेतामध्ये कामाला पाचशे रुपये रोज मिळतो. वाढती महागाई लक्षात घेता या मानधनावर शिपाई मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.