Agriculture News : महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) 2025-26 च्या चालू हंगामातील सुमारे 650 कोटी रुपयांची एफ.आर.पी. (FRP) अद्याप थकीत ठेवली आहे. याच मुद्यावरुन ऊस उत्पादक शेतकरी (Sugarcane growing farmers) कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. मार्च अखेर पीक कर्जाच्या (Crop Loan) परतफेडीची मुदत जवळ आली असताना, हातात पैसे नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. याप्रकरणी सरकारने हस्तक्षेपणकरून शेतकऱ्यांना व्याजासह थकबाकी मिळेल यासाठी कारवाई करावी, अशी मागणी किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे.
उसाचे गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एफ.आर.पी.चे पैसे मिळणे बंधनकारक
पश्चिम महाराष्ट्रसह मराठवाड्यात उस उत्पादक शेतकरी उसाच्या उत्पादनात अग्रेसर आहेत. मात्र, यंदा कारखान्यांनी वेळेत बिले न दिल्याने शेतीचे गणित कोलमडले आहे. मार्च महिना संपायला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना शेतकऱ्यांचे 650 कोटी रु. कारखानदारांनी थकवले आहेत. उसाचे गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एफ.आर.पी.चे पैसे मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक कारखान्यांनी या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. थकबाकीदार कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी तातडीने 'आर.आर.सी.' अंतर्गत कारवाई करून साखर साठा जप्त करावा आणि शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करावेत, किंवा शेतकऱ्यांच्या थकीत ऊस बिलाची जबाबदारी सरकारने घेऊन याबाबत साखर निर्यात, निर्यात अनुदान, इत्यादी उपाय करून शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे मिळतील यासाठी योग्य हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
केवळ चालू हंगामातीलच नव्हे तर 2024-25 या हंगामातील एफ.आर.पी.ची रक्कमही व्याजासह मिळावी
केवळ चालू हंगामातीलच नव्हे, तर मागील 2024-25 या हंगामातील एफ.आर.पी.ची रक्कमही व्याजासह मिळावी, अशी आग्रही मागणी किसान सभा व ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे. येत्या काही दिवसांत थकबाकी न मिळाल्यास कारखान्यांच्या दारात आणि साखर आयुक्त कार्यालयावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत आहे. कोल्हापूर विभागातील काही कारखान्यांनी हंगाम 2023-24 मधील ऊस दर देताना 2950 रुपये प्रति टन दिला आहे. परंतु यावर्षी दिघंची गटातील तालुका आटपाडी येथील जवळपास 70 ते 80 शेतकऱ्यांना केवळ 2100 रुपये दर दिलेला आहे. याबाबत आज साखर सहसंचालक यांच्या निदर्शनास या बाबी आणुन दिल्या आहेत. हीच परस्थिती मराठवाडय़ात आहे.
महत्वाच्या बातम्या: