Tomato news : सध्या टोमॅटोच्या दरात (Tomato Price) मोठी वाढ झाली आहे. तसेच टोमॅटोची टंचाई देखील भासत आहे. अशा स्थितीत दरवाढ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाला (एनसीसीएफ) तातडीने टोमॅटो खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयावर किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी भूमिका मांडली आहे. अजित नवले यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
सरकार महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील बाजार समित्यांमधून टोमॅटो खरेदी करणार
टोमॅटोचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार हस्तेक्षप करत आहे. या सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मी निषेध करत असल्याचे नवले यावेळी म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या बाजूनं उभं राहायचं नाही, त्यांना आत्महत्या करायला लावायचं आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळत असताना आणखी शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालायचं हा अन्याय करणारा प्रकार केंद्र सरकार करत असल्याचे अजित नवले यावेळी म्हणाले. केंद्र सरकारन नाफेडमार्फत महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील बाजार समित्यांमधून टोमॅटो खरेदी करणार आहे. हे टोमॅटो ग्राहकांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
...तेव्हा सरकारला शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे यावसं वाटलं
सध्या बाजारात टोमॅटोचे दर वाढल्यामुळं ग्राहकांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांना स्वस्तात टोमॅटो उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारनं हस्तक्षेप केला आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातून कांद्याची खरेदी करणार आहे. दोन ते तीन महिन्यापूर्वी विपरीत परिस्थिती शेतकऱ्यांवर आली होती. त्यावेळी सरकारला शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे यावसं वाटलं नसल्याचे अजित नवले म्हणाले. टोमॅटो अधिक उत्पादीत झाल्यामुळं टोमॅटोचे दर उतरले होते. याकाळात टोमॅटोचा चिखल रस्त्यावर झाला होता. शेतकरी टमॅटो काढून रस्त्याच्या कडेला फेूकून देत होते असे अजित नवले म्हणाले.
केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकरी विरोधी
दोन महिन्यांपूर्वी टोमॅटोचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले टोमॅटो मातीमोल किमतीत विकावे लागले होते. टोमॅटो तोडण्याचा व वाहतुकीचा खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी टोमॅटो अक्षरशः रस्त्याच्या कडेला फेकून देत होते. शेतकरी अडचणीत असताना केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छा झाली नाही. आता मात्र मूठभर शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळू लागताच सरकार लगेच भाव पाडण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. भाजपच्या केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत एकतर्फी आणि शेतकरीविरोधी आहे. किसान सभेच्या वतीनं केंद्र सरकारच्या या एकतर्फी हस्तक्षेपाचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करत असल्याचे नवलेंनी म्हटलं आहे.
शहरी वोट बँक वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी
केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकार सातत्याने शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. आपली शहरी वोट बँक वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सातत्याने बळी दिला जात आहे. आपल्या संकुचित राजकारणासाठी भाजपच्या राज्य आणि केंद्र सरकारने घेतलेल्या धोरणांचा परिणाम म्हणून राज्यात सर्वच शेतीमालाचे भाव कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना आपला कांदा 700 ते 800 रुपये क्विंटल दराने विकावा लागला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा यासह सर्वच शेतीमालाचे भाव हस्तक्षेप करुन पाडण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात सरकारनं मदत करावी
राज्यातील खासगी आणि सहकारी दूध संघ आणि कंपन्यांनी दुधाचे खरेदी दर एक महिन्यात 8 रुपयांनी पाडले आहेत. दुधाला 35 रुपये दर देण्याच्या सरकारच्या निर्देशाला कंपन्यांनी कचऱ्याची पेटी दाखवूनही सरकार तेथे मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. शेतकऱ्यांवरील संकटात गप्प बसणारे भाजपचे केंद्र आणि राज्य सरकार टोमॅटोला दोन रुपये मिळू लागताच शेतकऱ्यांच्या विरोधात मात्र लगेच सक्रिय झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा किसान सभा निषेध करत आहे. सरकारने आपले शेतकरीविरोधी हस्तक्षेप थांबवावेत आणि शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात मदत करावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: