मंत्रालय लाच प्रकरण! झिरवळांचे खाजगी सचिव रामदास गाडेंवर कारवाई, अन्न व औषध प्रशासन विभागातून कार्यमुक्त 

मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे खाजगी सचिव रामदास गाडे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी खासगी सचिव रामदास गाडे यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागातून कार्यमुक्त केलं आहे.

Action taken against Ramdas Gade private secretary

Source : Getty Images

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन विभागातील लाचखोरी प्रकरणात मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे खाजगी सचिव रामदास गाडे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी खासगी सचिव रामदास गाडे यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागातून कार्यमुक्त केलं आहे. वादग्रस्त अधिकारी रामदास गाडे यांना त्यांच्या मूळ आस्थापनेत पाठवण्याचे आदेश झिरवळ यांनी दिले आहेत. रामदास गाडे हे पशुवैद्यकीय विभागात मुळ आस्थापनेत होते त्यांची बदली तिथे करण्यात आली आहे. 

मंत्रालयात लाच घेतल्याच्या प्रकरणात रामदास गाडे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आला होता. यानंतर आता रामदास गाडे यांना झिरवळांकडून कार्यमुक्त करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, राजेंद्र ढेरिंगे या कर्मचाऱ्याला 35 हजारांची लाच (Bribe Case) घेताना लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले होते. या घटनेमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. या घटनेनंतर मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे खाजगी सचिव रामदास गाडे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. 

नेमकं प्रकरण काय?

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयातील एक भ्रष्टाचाराच्या व्हिडिओ समोर आला होता. राजेंद्र ढेरिंगे या कर्मचाऱ्याला 35 हजारांची लाच (Bribe Case) घेताना लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले होते. या घटनेमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून हा व्हिडिओ ज्यांनी शूट केला त्या निर्मल शर्मांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना झिरवळ यांच्या कार्यालयात पैशांचा व्यवहार कसा चालतो, याचा खुलासा केला आहे. यामध्ये मंत्री नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांचे खासगी सचिव रामदास गाडे यांचाही सहभाग महत्वाचा असल्याचा आरोप निर्मल शर्मा यांनी केला होता. त्यांच्या दाव्यानुसार, अन्न व औषध प्रशासन खात्याच्या कार्यालयात येणाऱ्या फाईल्सवर लाल-हिरव्या पट्ट्या मारुन त्यावर कोणाला किती पैसे द्यायचे आहेत, हे विशेष खूण करुन लिहले जायचे. विशेष म्हणजे या मेडिकल सस्पेन्शनच्या सुनावण्या मंत्री घेत नसून त्यांचे अधिकारी घेत असल्याचा खुलासाही निर्मल शर्मा यांनी केला होता. सेच कोणाचीही ओळख सांगितली तरी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यालयात पैसे हे द्यावेच लागतात, असे निर्मल शर्मा यांनी सांगितले होते. 

महत्वाच्या बातम्या: