भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करतंय, आरक्षणाच्या मुद्यावरुन अबू आझमींचा हल्लाबोल

मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लावण्यात आला आहे. यावर आमदार अबू आझमींनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Abu Azmi on Muslim Reservation

Source : Getty Images

Abu Azmi on Muslim Reservation :  मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लावण्यात आला आहे. या घटनेनंतर राज्यातील वातावरण चांगलच तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करत असल्याचे मत आझमी यांनी व्यक्त केले. कायदा रद्द केला असं सरकार म्हणत आहे, पण कायदा बनलाच नव्हता, समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचे आझमी म्हणाले. 

या देशांमध्ये आदिवासी आणि इतर समाजापेक्षा मुसलमानांची परिस्थिती बिकट

2014 साली काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसची सरकार असताना मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षणाचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. कोर्टाने नोकरीमध्ये असलेल्या 5 टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. शैक्षणिक आरक्षण ठेवण्याबाबत सांगितलं होतं. शासन निर्णय आल्यानंतर विशेष सत्र बोलून त्याचे रूपांतर कायद्यात करायला भाजप सरकारने हवं होतं. या सगळ्या संदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ती आणि या समितीने सुद्धा सांगितले होते की या देशांमध्ये आदिवासी आणि इतर समाजापेक्षा मुसलमानांची परिस्थिती बिकट आहे असे अबू आझमी म्हणाले. भाजप मुस्लिमांच्या विरोधात विचार करते  तिरस्कार करत असल्याचे आझमी म्हणाले. भाजप दिशाभूल करत असून, हे सगळं आपल्या मतांसाठी करत असल्याचे अबू आझमी म्हणाले. 

23 डिसेंबर 2014 रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा शासन निर्णयात उल्लेख

शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 23 डिसेंबर 2014 रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्के झाले होते. राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. 

महत्वाच्या बातम्या: