मुंबई : झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याची माहिती मिळत आहे. भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल जून 2017 मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. अनेकदा हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला नाही. या झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय आहे? हे शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य सचिवांना विचारणा केली होती. त्यावेळी हा अहवाल कुठेच सापडत नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना कळवलं. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल गेला कुठे? असा सवाल उपस्थित होतोय. तसेच झोटिंग समितीचा गायब झालेला अहवाल आणि एकनाथ खडसेंच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
सध्या भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादीचं घड्याळ हातात बांधलेले एकनाथ खडसे ईडीच्या रडारवर आहेत. एकनाथ खडसेंच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागलेला आहे. भोसरी भूखंड घोटाळ्या प्रकरणी ईडीकडून एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांनाही काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. तर याप्रकरणी पुन्हा एकदा समन्स पाठवून ईडीकडून एकनाथ खडसेंची तब्बल नऊ तास चौकशी करण्यात आली होती. सध्या ज्या भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी एकनाथ खडसे ईडीच्या रडारवर आहेत. त्याच प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग समितीची स्थापना केली होती. जून 2016 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. तर 2017 मध्ये या समितीनं आपला अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला होता.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत भोसरीत जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आले आहेत. भाजपचं कमळ सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ हाती घेतलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसेंनाही ईडीने नोटीस धाडली होती. भाजप-शिवसेनेच्या सत्तेत महसूलमंत्री पदी असताना भोसरी एमआयडीसीत खरेदी केलेल्या जमीनीचा व्यवहार यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे. खडसेंनी पत्नी मंदाकिनी यांच्या नावाने तीन कोटी 75 लाखांना तीन एकर जमिनीचा व्यवहार केला होता. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी 1 कोटी 37 लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी ही भरण्यात आली होती. कोलकाता येथील उकानी आणि मंदाकिनी खडसे यांच्यात हा व्यवहार झाल्याचं दाखविण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. 2014 मध्ये भाजप-शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाली आणि एकनाथ खडसेंच्या पदरी महसूल खातं आलं. त्यानंतर 28 एप्रिल 2016 मध्ये खडसेंचा याच भोसरी एमआयडीसीत पत्नीच्या नावे जमीन व्यवहार झाला. पण तत्पूर्वीच इथं अनेक कंपन्याचं काम सुरु होतं. मग हा व्यवहार कसा काय झाला? असा प्रश्न 30 मे 2016 साली तक्रारदार हेमंत गावंडेनी उपस्थित केला होता आणि तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे अडचणीत आले होते.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काही सामाजिक संघटनांनी याप्रकरणी एकनाथ खडसेंना चांगलंच घेरलं. परिणामी खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. 4 जून 2016 ला एकनाथ खडसेंनी सर्व मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. खडसेंकडे त्यावेळी महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन, राज्य उत्पादन शुल्क, दुग्धविकास आणि मत्स्यपालन, अल्पसंख्यांक विकास आणि वक्फ मंत्री अशी खाती होती. खडसेंनी राजीनामा देताच तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रकरणी न्यायमूर्ती झोटिंग यांची एक सदस्यीय समितीची स्थापना केली.
झोटिंग समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करणं अपेक्षित होतं. फेब्रुवारी 2017मध्ये नागपूरला जाऊन खडसे या समितीसमोर हजरही झाले. मात्र तरीही अहवाल सादर होण्यात सातत्याने चालढकल सुरूच होती. शेवटी उच्च न्यायालयाने फटकारले आणि एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
पुणे सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरु असतानाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुरावे आढळून येत नसल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान 2019 मध्ये सत्ता परिवर्तन झालं आणि अनपेक्षितपणे महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. भाजपच्या हातून सत्ता जाण्याला आणि पक्षात माझी मुस्कटदाबी करण्याला एकमेव फडणवीस जबाबदार आहेत, असा ठपका ठेवत खडसेंनी कमळ सोडून हाती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ घेतलं. या प्रवेशाला दोन महिने उलटताच खडसेंना ईडीने नोटीस धाडली होती. आता याचप्रकरणी एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरींना ईडीनं अटक केली आहे.