बेळगाव : कर्नाटक प्रशासनाकडून 8 दिवसात परवानगी देऊन पुतळा बसवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. जर 8 दिवसात शिवाजी महाराज यांचा पुतळा बसवला नाही तर 9 व्या दिवशी गावकरी पुतळा बसवणार असल्याचा निर्णय पोलीस प्रशासन, सामाजिक संघटना आणि ग्रामस्थांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बेळगावातील मणगुत्ती गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवल्यावरून वातावरण तापले होते. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात या घटनेचे पडसाद उमटले होते.

सीमाभागातील बेळगाव जिल्ह्यातील मनगुत्ती गावात बसविण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने रातोरात हटविला. महाराष्ट्रात या घटनेचे पडसाद जागोजागी उमटले आहेत. औरंगाबाद, हिंगोली, नागपूरसह अनेक ठिकाणी आंदोलनं झाली. यावेळी शिवसैनिकांनी भाजप आणि कर्नाटक सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान, कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आठ दिवसात पुतळा बसवण्याचा बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.

बेळगावात छत्रपती शिवरायांचा पुतळा हटवला, कर्नाटक सरकारविरोधात राज्यभर निदर्शनं

मणगुत्ती गावात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त
ज्या गावात पुतळा हटवला त्या मणगुत्ती गावात पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर ठेवण्यात आला आहे. तहसीलदार आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी ,पंच मंडळी यांची बैठक सुरु आहे. 5 ऑगस्ट रोजी शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्यात आला होता. गावातील एका गटाचा त्याला विरोध होता. ग्राम पंचायतीने परवानगी दिली होती. पण पुतळा हटविण्यात आला. त्यामुळे ग्रामस्थ आक्रमक झालेत. गावातील महिला, तरुण संख्येने गावातील चौकात जमले आहेत. यासंदर्भात पोलीस बैठक घेत आहेत. पुतळा त्वरित बसवावा अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. पुतळा बसवेपर्यंत मागे हटणार नाही अशी ग्रामस्थांची भूमिका होती.

कोल्हापुरातील शिवसैनिकांचे आंदोलन
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवर कोल्हापुरातील शिवसैनिकांनी या घटनेचा निषेध करत आंदोलन केले. कर्नाटक सरकारची तिरडी करून दहन केलं. महाराष्ट्रात भाजपचे शिवरायांबद्दल बेगडी प्रेम असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

नागपुरात आंदोलन

बेळगावमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवल्याच्या प्रकरणात नागपुरात शिवसैनिकांनी आंदोलन केले. महाल परिसरातील गांधी गेट जवळील महाराजांच्या पुतळ्यासमोर हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शिवसैनिकांनी भाजप आणि कर्नाटक सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

बेळगावात छत्रपती शिवरायांचा पुतळा हटवला, कर्नाटक सरकारविरोधात राज्यभर निदर्शनं