मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याच्या अर्जावर लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलंय. नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती वकील मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली. या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले. मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासंदर्भात सरकारकडून तिसऱ्यांदा लेखी अर्ज सादर करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी आज सरन्यायाधिशांना केली. राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे 7 ऑक्टोबर आणि 28 ऑक्टोबरला लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचेही रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले.
घटनापिठाची तातडीने स्थापन करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळा केलेला असला तरी आज सोमवारी 2 नोव्हेंबर रोजी याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
EXCLUSIVE | मराठा आरक्षण स्थगितीचा वैद्यकीय प्रवेशावर काय परिणाम? शिक्षणमंत्री अमित देशमुख 'माझा'वर