मुंबई : राज्य शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. परंतु सातव्या वेतन आयोगामध्ये समावेश न केल्यामुळे राज्यभरातल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीतील 60 हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून हे कर्मचारी बेमुदत संप पुकारणार आहेत.

सातव्या वेतन आयोगामध्ये समावेश न केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद पंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटनेने बेमुदत संप पुकारला आहे. 1 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या या संपात राज्यातील 359 नगरपालिका व नगर पंचायतींमधील 60 हजार कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेसह बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबत सातवा वेतन आयोग लागू करणे, रोजंदारीवर असलेले कर्मचारी कायम करणे आणि इतर काही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद पंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ घुगे यांनी दिला आहे.

संबधित बातम्या : 

सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारीपासून लागू, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

सरकारी कर्मचाऱ्यांना 4 ते 14 हजार रुपये वेतनवाढ

कसा लागू होणार सातवा वेतन आयोग?

'या' कालावधीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ