कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील 45 हजार शेतकऱ्यांनी 31 मार्च 1997 ते 31 मार्च 2007 या काळात घेतलेलं पीककर्ज माफ करा, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. या निर्णयामुळे एकूण 112 कोटी रूपयांचं कर्ज माफ होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याप्रकरणी अब्दुल मोमीन, दिवंगत वीरगोंडा पाटील, विविध कार्यकारी विकास सेवा सोसायटी लिमिटेड आणि शिवप्रसाद विविध कार्यकारी विकास सेवा सोसायटी लिमिटेड यांनी अॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने 2008 मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र अपात्र शेतकऱ्यांना कर्ज माफी दिली जात आहे, असा आरोप त्यावेळी झाला होता.
त्यानंतर राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँकने (नाबार्ड) कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी करण्याचे निर्देश कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँकेला दिले. कोल्हापूर बँकेने 2 लाख 8 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी पात्र धरले. याअंतर्गत एकूण 280 कोटी रूपयांची कर्ज माफी होणार होती. मात्र मंजूर पीककर्ज मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवा. मर्यादेपेक्षा अधिक घेतलेलं कर्ज शेतकऱ्यांकडून वसूल करावं, असं नाबार्डने सांगितलं.
त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हा बँकेने 45 हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवलं होतं. कर्ज माफीची योजना जाहीर करताना केंद्र सरकारने कोणतेही नियम घातले नव्हते. त्यामुळे मंजूर पीक कर्ज मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवणारा कोल्हापूर बँकेचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
नार्बाडच्या निर्देशानुसार अपात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली होती, असे कोल्हापूर बँकेच्यावतीने अॅड. तेजपाल इंगळे यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही पक्षांचं मत ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने हा निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर केला. मंजूर पीककर्ज मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे कोल्हापूरच्या 45 हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.