नागपूर:  राज्य सरकारमार्फत भरल्या जाणाऱ्या 72 हजार नोकरभरतीमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजाच्या राखीव जागा समजल्या जातील. उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर हा बॅकलॉग भरला जाईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं.

विधानपरिषदेत आमदार विनायक मेटे यांच्याकडून मराठा अरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन सादर केलं.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “आरक्षणावर दोन्ही सभागृहात कायदा केला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. कारण त्यांच्या शिफारशीशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. सध्या आयोगाची जनसुनावणी सुरु आहे. त्यानुसार अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला जाईल.  मराठा आरक्षण हा विषय सरकारच्या अखत्यारित नाही, तर कोर्टाच्या अखत्यारित आहे.राज्य सरकारकडून 72 हजार नोकर भरती केली जाणार आहे. काहींचा असा समज आहे की मराठा समाजाला यामध्ये राखीव स्थान नसेल. तेव्हा या नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजाच्या 16 टक्के जागा या राखीव समजल्या जातील आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर हा बॅकलॉग भरला जाईल".

72 हजार पदं भरणार

राज्य सरकार जंबो भरती करणार आहे. राज्याच्या विविध विभागात थोडीथोडकी नव्हे तर 72 हजार पदं भरली जाणार आहेत. त्यापैकी 36 हजार यंदा, तर 36 हजार पुढच्या वर्षी ही पदं भरली जातील. विशेष म्हणजे कृषी खाते आणि कृषी खात्याशी संबंधित पदे तातडीने भरण्यात येणार आहेत. हे आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आता ही पदे भरली जातील.

36 हजार जागांसाठी याच महिन्यात जाहिरात

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 72 हजार जागाच्या नोकरभरतीसाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यातील 36 हजार जागांसाठी या महिनाअखेरीस सर्व विभागाच्या जाहिराती प्रसिद्ध होणार आहेत. सर्व परीक्षा राज्यभरात एकाच दिवशी महापोर्टलमार्फत घेण्यात येणार आहेत.

संबंधित बातम्या

तयारीला लागा, 36 हजार पदांसाठी या महिन्यातच जाहिरात!