Maharashtra Government Decisions : राज्यातील अनाथ मुला-मुलींसंदर्भात राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अनाथ मुला-मुलींना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिव्यांगांच्या धरतीवर अनाथांना एक टक्का आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी आल्यास शिक्षण संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकाऱ्याकडे शिफारस करावी. असे आवाहन राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आलं आहे.
दिव्यांगांच्या धरतीवर अनाथांना एक टक्का आरक्षण
दरम्यान, अनाथ बालकांना शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून 100% शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात सवलत मिळणार आहे. राज्य सरकारचा हा अतिशय महत्वाचा निर्णय असून राज्यातील अनेक अनाथ मुला-मुलींना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच शासकीय निमशासकीय शासकीय अनुदान असलेल्या संस्थांमध्ये योजना लागू राहणार असल्याची ही माहिती पुढे आली आहे. दिव्यांगांच्या धरतीवर अनाथांना एक टक्का आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सदर विद्यार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवासी असला पाहिजे, अशी अट ठेवन्यात आली आहे.
आरोग्य यंत्रणेने दिलेली प्रमाणपत्रे ठरली बोगस; पात्र शिक्षक ठरू लागले अपात्र
सातारा जिल्ह्यात 581 दिव्यांग शिक्षकांच्या तपासण्या सुरू आहेत आत्तापर्यंत 162 दिव्यांग शिक्षकांच्या तपासण्या झाल्या तपासणीमध्ये आत्तापर्यंत 25 शिक्षक व पात्र तर अकरा शिक्षक गैरहजर राहिल्यामुळे 36 जणांना नोटीसा शिक्षण विभागाने धाडले आहेत.सातारा जिल्ह्यात दिव्यांग शिक्षकांना आरोग्य यंत्रणेने यापूर्वी दिलेली ऑनलाइन प्रमाणपत्र खोटी ठरवून आता अपात्र ठरवत शिक्षकांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. या नोटिसांमुळे दिव्यांग शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे. आरोग्य यंत्रणेने दिलेलीच प्रमाणपत्रे खोटी ठरवली जात असल्याने प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणा बोगस आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे. दिव्यांग शिक्षकांना अपात्र कोणत्या कारणाने ठरवले याचे कारण दिले जात नसल्याने त्या विरोधात आता शिक्षक न्यायालयाच्या गेले आहेत.
राज्यात दिव्यांग शिक्षक असल्यास त्याचा लाभ पती- पत्नीला तसेच शिक्षक मुलगा दिव्यांग असल्यास आई-वडिलांना होतो. आता या अपात्र दिव्यांग शिक्षकांना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस दिली असून जे शिक्षक अपात्र ठरतील त्यांच्यावर फौजदारी किंवा निलंबनाची कारवाई होणार आहे. अशी माहिती देखील जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अनिश नायकवडी यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा