Lakhpati Didi Yojana: एकीकडे लाडकी बहीण योजनेला (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) महाराष्ट्रात लोकप्रियता मिळालेली असताना आता केंद्र सरकारची लखपती दीदी (Lakhpati Didi Yojana) ही योजनेदेखील चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना पाच लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. याचदरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात येत्या काळात एक कोटी बहीणींना लखपती दीदी केल्याशिवाय राहणार नाही, असं सांगितले. लखपती दीदींसाठी देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयत्नशील आहेत. महिलांना सक्षम करून त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करायचे आहे. यासाठी केंद्रातील एनडीए सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकार विविध योजना आखत आहेत. विरोधक कितीही टीका करोत पण महिलांसाठी सुरु केलेली एकही योजना पुढची पाच वर्षे बंद होणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
लखपती दीदी योजनेसाठी अर्ज कसा कराल? (How to apply for Lakhpati Didi Yojana?)
लखपती दीदी योजनेचा लाभ मिळवायचा असेल तर महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून एका उद्योगाचे नियोजन करावे लागेल. या उद्योगाचा आराखडा सरकारला पाठवला जाईल. या आराखड्याचा तसेच लखपती दीदी योजनेसाठीच्या अर्जाची सरकार पडताळणी करेल. त्यानंतर सर्व अटींची पूर्तता होत असेल तर महिलांना पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाईल.
पाच लाख रुपयांपर्यंत मिळणार मदत- (Lakhpati Didi Yojana Assistance up to Rs 5 lakh will be provided)
लखपती दीदी योजना महिला बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी चालू करण्यात आलेली आहे. महिलांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे यासाठी प्रयत्न केले जाते. महिलांमध्ये स्वयंरोजगाराची निर्मिती व्हावी, असाही उद्देश या योजनेमागे आहे. या योजनेच्या मदतीने महिलांना कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यानंतर स्वत:चा उद्योग उभा करण्यासाठी या महिलांना एक लाख रुपयांपासून ते 5 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. एकूण तीन कोटी महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे.
लखपती दीदी योजनेच्या लाभासाठी नेमकी अट काय?- (What are the exact conditions for the benefit of Lakhpati Didi Yojana?)
लखपती दीदी या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर काही अटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. या योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल तर अर्जदार महिलेच्या घरातील कोणताही सदस्य शासकीय नोकरदार नसायला हवा. ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिला अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.