Kolhapur Circuit Bench: तब्बल 42 वर्षाच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे आज (17 ऑगस्ट) देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते लोकांर्पण करण्यात आले. राधाबाई शिंदे इमारत, मुख्य इमारतीचे सुद्धा सरन्यायाधीशांच्या लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. सर्किट बेंच लोकार्पण करण्यात आल्यानंतर प्रदीर्घ संघर्षाला पोचपावती मिळाली. भूषण गवई यांना न्यायालयाच्या प्रांगणात आल्यानंतर त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. गार्ड ऑफ देण्यात आल्यानंतर सर्किट बेंचचे उद्घाटन सोहळा पार पडला. यावेळी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील सामान्य हजारो नागरिक सोहळ्याचे साक्षीदार झाले. याच ठिकाणी उद्यापासूनच (18 ऑगस्ट) कोल्हापूर सर्किट बेंच कामकाजाला प्रारंभ होणार आहे. यासाठी प्रशासकीय स्टाफ आणि न्यायमूर्तींची सुद्धा नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सर्किट बेंचसाठी 9 हेक्टर 18 आर जागा शेंडा पार्कमध्ये प्रस्तावित
दरम्यान, सर्किट बेंचसाठी 9 हेक्टर 18 आर जागा शेंडा पार्कमध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या जागेसाठी शासनाची मान्यता मिळण्यासाठी कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई कोल्हापूरमध्ये पोहोचताच दिली. दीडशे वर्षांपूर्वी 1874 मध्ये बांधलेल्या आणि कौटुंबिक न्यायालयासाठी वापरात असलेल्या इमारतीची माहिती सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी घेतली. राधाबाई इमारतीमध्ये ग्रंथालय, नोंदणी विभाग व व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुमचे कामकाज होणार आहे.
सहा जिल्ह्यांना लाभ होणार
या सर्किट बेंचचा लाभ कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे. यापूर्वी या जिल्ह्यांतील नागरिकांना आपली प्रकरणे मुंबईत नेऊन लढावी लागत होती, ज्यासाठी वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा खर्च होत होता. आता ही प्रकरणे कोल्हापुरातच चालवली जाणार असल्याने सर्वांसाठी मोठी सोय होणार आहे. सोलापूर वगळता इतर जिल्ह्यांना तीन-चार तासांत कोल्हापूर गाठता येते, सोलापूरलाही साधारण पाच तासांचा प्रवास करून कोल्हापुरात पोहोचता येईल. बेंच सुरू झाल्यामुळे न्यायाच्या दारी सर्वसामान्य माणसाला सहज पोहोचता येईल, न्यायासाठी होणारा खर्च आणि वेळ कमी होईल, आणि न्यायदानाची गती वाढेल. हे सर्किट बेंच केवळ न्यायदानाची नवी सुविधा नाही, तर न्याय विकेंद्रीकरणाचा आणि न्याय सुलभतेचा भक्कम पाया आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सातत्याने याबाबत सुतोवाच केले आहेत. त्यामुळे कोल्हापूरसह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रासाठी न्यायदानाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या