Kolhapur News: इचलकरंजी शहराला (Ichalkaranji) पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या दुधगंगा नदीतून सुळकूड पाणी योजनेवरून राजकीय घमासान सुरु आहे. कागल तालुक्यातून राजकारण्यांसह शेतकऱ्यांमधून या योजनेला प्रचंड विरोध केला आहे. दुसरीकडे, इचलकरंजीमधील राजकारणी सुद्धा आता एकत्र झाले आहेत. त्यामुळे चांगलाच पेच निर्माण झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी खासदार संजय मंडलिक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
या भेटीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र बैठक बोलावून तोडगा काढण्याची ग्वाही दिली. खासदार मंडलिक यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत योजनेची माहिती दिली. सुळकूडमधून योजना राबवण्यापेक्षा वारणा प्रकल्पातून चांगले आणि जवळचे पाणी मिळू शकते. यासाठी सुळकूडमधून योजना होऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध राहणार
मंडलिक यांनी सांगितले की, सुळकूड योजनेवरुन दूधगंगा काठावरील शेतकऱ्यांची लोकभावना लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे सांगितले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे, काळम्मावाडी धरणाच्या गळतीमुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना उपसाबंदीला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर दूधगंगा प्रकल्पातील पाणी येथून पुढच्या काळात कोणालाही देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध राहणार आहे. त्यामुळे या लोकभावनेचा आदर करत इचलकरंजी शहराला पाणी देणे उचित ठरणार नाही. इचलकरंजीच्या पाणी प्रश्नासाठी वारणा आणि कृष्णा यापैकी एका पर्यायातून पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी आपल्यापरीने सर्व प्रकारचे सहकार्य करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री शिंदे यांना केली.
इचलकरंजी कोल्हापूर जिल्ह्यातच आहे, पाकिस्तानमध्ये नाही
दरम्यान, कागलमधील नेत्यांनी पाण्याला कडाडून विरोध केल्यानतंर इचलकरंजीमध्ये संतप्त भावना उमटल्या आहेत. इचलकरंजी कोल्हापूर जिल्ह्यातच आहे, पाकिस्तानमध्ये नाही. त्यामुळे दूधगंगा नदीतील सुळकूड नळपाणी योजनेला स्थगिती न देता ती तात्काळ राबवली पाहिजे. शासनाने मंजूर केलेल्या या योजनेसाठी पुन्हा शासनाकडून मार्गदर्शन मागण्याची गरज का?’ असा सवाल इचकरंजीतील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी आणि इचलकरंजीवासियांनी विचारला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना निवेदन देण्यात आल्यानंतर कागलमधील नेत्यांच्या भूमिकेला विरोध करण्यात आला. दूधगंगा नदीतून इचलकरंजीला पाणी मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी इचलकरंजीमधील नेतेमंडळी सुद्धा एकवटले आहेत. दोन्ही बाजू समजावून घेऊन शासनाला कळवले जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिली.
इतर महत्वाच्या बातम्या