Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Samadhi Sthal : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज समाधीस्थळासाठी 9 कोटी 40 लाखांचा निधी वर्ग

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Samadhi Sthal : शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून 9 कोटी 40 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.

Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Samadhi Sthal : एकनाथ शिंदे सरकारने कोल्हापूरमधील राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विकासकामांसाठी महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या 9 कोटी 40 लाख रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिलेली स्थगिती मागे घेतली आहे. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून 9 कोटी 40 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. या निधीतून समाधीस्थळाच्या ठिकाणी दुसर्‍या टप्यातील सुशोभीकरण व इतर कामे करण्यात येणार आहेत. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मागील सरकारच्या सर्व निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली होती. 

दरम्यान, राजर्षी शाहू महाराज (Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Samadhi Sthal) यांनी आपल्या हयातीत आपली समाधी सिद्धार्थनगर, नर्सरी बाग येथे करावी, असे म्हटल्याची नोंद आहे. त्यामुळे महाराजांची इच्छा आणि शाहूप्रेमी जनतेच्या मागणीचा विचार करून महापालिकेने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज समाधी स्मारक नर्सरी बागेत उभारले असून याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. महापालिकेने स्वनिधीतून सर्व कामे केली आहेत. दुसर्‍या टप्प्यासाठी महापालिकेने 10 कोटींचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर केला होता. आता दुसर्‍या टप्प्यातील कामांसाठी आवश्यक निधीस मान्यता मिळाल्यामुळे या टप्प्यात होणारे काम अत्यंत जलदगतीने पूर्ण होणार आहे.

कोल्हापूर महापालिकेने (kolhapur municipal corporation) निधीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सुमारे सहा वर्षांनी राज्य सरकारने या वर्षीच्या सुरुवातीला निधी मंजूर केला होता. तत्कालीन पालकमंत्री सतेज पाटील (Satej Patil on Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Samadhi Sthal) यांच्या आग्रहावरून तत्कालीन मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी समाजकल्याण विभागामार्फत निधी मंजूर केला होता. शिंदे सरकारने निधीला स्थगिती दिल्यानंतर पाटील यांनी विरोध केला आणि आराखडा तयार असून केवळ निविदा प्रक्रिया बाकी असल्याने लवकरात लवकर निधी देण्याची विनंती शिंदे यांची भेट घेऊन केली होती. 

राज्य सरकारने निधी जिल्हा प्रशासनाला दिला असल्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी सांगितले. निधीसाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, आम्हाला निधी मिळाल्यावर आम्ही निविदा प्रक्रिया सुरू करू आणि आठवड्याभरात काम सुरू होईल, असे केएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी म्हटले आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या