Ravindra Dhangekar on Gokul Election : एकनाथ शिंदेंनीही हित जपलं, पण..; सरकारच्या निर्णयावरुन रविंद्र धंगेकर संताप, बंटी पाटलांसोबत 'गोकुळ'च्या आखाड्यात
Ravindra Dhangekar on Gokul Election : गोकुळच्या घडामोडीत शिवसेना शिंदे गटाची एन्ट्री झाली असून, पुण्याचे माजी आमदार आणि शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी सोशल मिडीया एक्सवरती पोस्ट करत एक मोठा दावा केला आहे.

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून चांगलीच चर्चेत आली की गोकुळची निवडणूक. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडे 5 लाख शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ' दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण अद्यापही तापलेलं आहे. महायुतीला 12 तर सतेज पाटलांच्या समविचारी आघाडीचे 13 जागा निवडून आल्या, तरीही अद्याप अध्यक्ष निवडीचा मुद्दा तापलेला आहे. तर, दुसरीकडे राज्य सरकारकडून गोकुळवर शासन नियुक्त 4 सदस्यांची वर्णी लागली आहे. त्यानंतर आता महायुतीचं पॅनेल गोकुळमध्ये सत्तेवर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर, दुसरीकडे या गदारोळात आता शिवसेना शिंदे गटाची एन्ट्री झाली असून, पुण्याचे माजी आमदार आणि शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी सोशल मिडीया एक्सवरती पोस्ट करत एक मोठा दावा केला आहे.(Ravindra Dhangekar)
माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निर्णयाचा संदर्भ देत महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. धंगेकर यांनी काँग्रेसमध्ये असताना अशाच प्रकारच्या स्वीकृत सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने, "अशा प्रकारच्या स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देता येणार नाही," असे स्पष्ट आदेश दिले थे. धंगेकर यांनी या ऐतिहासिक न्यायालयाच्या निकालाची प्रत देखील सोशल मिडीया एक्सवरती शेअर करत आपलं मत परखडपणे मांडलं आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, महाराष्ट्रात पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांना स्वातंत्र्य देऊन मोठी ताकद दिली, म्हणूनच देशात सर्वात समृद्ध सहकार चळवळ आपल्या राज्यात उभी राहिली आणि शेतकऱ्यांचा आधार बनली. एकनाथ शिंदे यांनीदेखील आपल्या कार्यकाळात सर्वसामान्यांचे हित जपून या संस्थांच्या पाठीमागे नेहमीच खंबीर नेतृत्व दिले. पण आज 'गोकुळ' दूध संघाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात आहे. सहकाराला चालना देण्यासाठी सरकारने या संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, राजकीय हस्तक्षेप टाळावा आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांना त्यांचा कारभार करू द्यावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी केली आहे(Ravindra Dhangekar)
Ravindra Dhangekar on Gokul Election : पोस्टमध्ये रविंद्र धंगेकरांनी नेमकं काय म्हटलंय?
महाराष्ट्रात पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांना स्वातंत्र्य देऊन मोठी ताकद दिली, म्हणूनच देशात सर्वात समृद्ध सहकार चळवळ आपल्या राज्यात उभी राहिली आणि शेतकऱ्यांचा आधार बनली. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनीही आपल्या कार्यकाळात सर्वसामान्यांचे हित जपून या संस्थांच्या पाठीमागे नेहमीच खंबीर नेतृत्व दिले.पण आज 'गोकुळ' दूध संघाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात आहे. 5,400 दूध संस्था आणि साडेपाच लाख शेतकऱ्यांच्या लोकशाही कौलाचा आदर राखला गेलाच पाहिजे. केवळ संघ ताब्यात ठेवण्याच्या धावपळीतून किंवा राजकीय कुरघोडीतून शासन नियुक्त संचालकांचा हस्तक्षेप झाल्यास या नावारूपाला आलेल्या संस्था मोडकळीस येतील.
यापूर्वी 2022 मध्ये पुणे महानगरपालिकेत स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवकाला 'सभागृह नेता' (Leader of the House) करण्याच्या बेकायदेशीर निर्णयाविरोधात मी स्वतः माननीय उच्च न्यायालयात (Writ Petition No. 2155/2021) कायदेशीर लढाई लढलो होतो. त्यावेळी माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत आदेश दिला होता की, लोकशाही मार्गाने थेट जनतेतून निवडून न आलेल्या स्वीकृत/नामनिर्देशित सदस्याला अशा महत्त्वाच्या पदांवर बसण्याचा किंवा लोकशाही अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार नाही! जो न्याय महापालिकांना लागू होतो, तोच सहकार क्षेत्रालाही लागू आहे. थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणणे हा लोकशाहीचा पराभव आहे. सरकारला आमची नम्र पण आक्रमक विनंती आहे, सहकाराला चालना देण्यासाठी सरकारने या संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, राजकीय हस्तक्षेप टाळावा आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांना त्यांचा कारभार करू द्यावा!
Gokul President Election 2026: मतदानाचा अधिकार दिल्यास गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचे चित्र बदलू शकतं
महायुती सरकारकडून गोकुळ दूध संघावर 4 शासननियुक्त (स्वीकृत) तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या (Gokul President Election 2026) निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet) मंजूरी देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर या 4 स्वीकृत सदस्यांना सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारही देण्यात आला आहे. सध्या गोकुळमध्ये सतेज (बंटी) पाटील (Satej Patil) यांच्या गटाचे बहुमत आहे. परंतु सरकारने बाहेरून हे 4 सदस्य नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचे चित्र बदलू शकतं. त्यामुळे या निर्णयाला महाविकास आघाडी विशेषतः सतेज पाटील यांच्याकडून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. ही लोकशाहीची गळचेपी असल्याची टीका सतेज पाटील यांनी केली होती.






















