Kolhapur Municipal Corporation: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यामधील चाकण दौरा केला. यावेळी अजित पवार यांच्या दौऱ्यसाठी पोलिसांकडून वाहतूक रोखण्यात आली होती. मात्र, तुंबलेली वाहतूक कोंडी पाहून अजित पवार यांचा पारा सकासकाळी चढला. यानंतर त्यांनी पोलिस आयुक्तांना खडसावल्याची चर्चा झाली. मात्र, पुण्यातील वाहतूक कोंडी नित्याची बाब झाली आहे. अजितदादांनी चाकणमध्ये बोलताना तीन नव्या महानगरपालिकांची घोषणा केली.
सध्या पुणे जिल्ह्यात पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) या दोन महानगरपालिका आहेत. आता अजित पवार यांनी मांजरी-फुरसुंगी-उरळी देवाची परिसर, चाकण आणि परिसर तसेच हिंजवडी आणि परिसरासाठी मनपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात या तीन मनपा अस्तित्वात आल्यानंतर पुणे जिल्ह्यात पाच मनपा होतील. पुण्याची हद्दवाढ वेळोवेळी करण्यात आली आहे. मात्र, कोल्हापूरसाठी गेल्या 54 वर्षांपासून अविरत लढा सुरु असताना कोल्हापूरची हद्दवाढ झालेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत किमान 13 ते 14 वेळा वेगवेगळ्या पद्धतीने कधी गावे वाढवून कधी कमी करून प्रस्वात सादर करण्यात आले. मात्र, आतापर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. कोल्हापूरच्या हद्दवाढीसाठी झालेल्या विरोधी आणि समर्थनीय कृती समित्या उभ्या ठाकल्याने सुद्धा स्वतंत्र डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि सोयीचा राजकारणाचा फटकाही कोल्हापूर मनपाच्या हद्दवाढीला बसला आहे.
54 वर्षांपासून हद्दवाढीचा खेळखंडोबा
सन 1972 पासून कोल्हापूर नगरपालिका मनपा होऊन गेली. मात्र, एक इंचही हद्दवाढ झाली नाही. त्यामुळे तेव्हापासून आजतागायत कोल्हापूर मनपाची स्थिती तोळामासाची झाली आहे. मनपामध्ये होणारा टक्केवारीचा भ्रष्टाचार सुद्धा शहराचे आरोग्य कुरतडून टाकत आहे. केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या शहरांसाठी असणाऱ्या कल्याणकारी योजनांमध्येही लोकसंख्येचा मुद्दा आड येत असल्याने कोणताही लाभ घेता येत नाही हे वास्तव आहे. आतापर्यंत प्रस्ताव पाठवण्यात आले आणि तो प्रस्तावच राहिला अशीच गत झाली आहे. जून महिन्यात झालेल्या घडामोडींमध्ये आता आठ गावांचा समावेश करून हद्दवाढीसाठी हालचाली सुरु आहेत. मात्र, याबाबतही गेल्या दीड महिन्यांपासून हालचाल झालेली नाही.
शासन दरबारी 1972 पासून कोल्हापूर मनपा प्रशासनाकडून प्रस्ताव पे प्रस्तावची मोहीम सुरु आहे. पहिला प्रस्ताव 42 गावांचा देण्यात आला होता. तेव्हापासून प्रस्तावांची मालिका सुरु आहे. असे असताना ऐनवेळी ऑगस्ट 2016 मध्ये कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाने शहराला लागून असलेल्या गावांचा कायापालट होईल, असे चित्र निर्माण झाले, पण या प्राधिकरणाला दीड दमडी सुद्धा मिळाली नाही. साधा बांधकाम परवाना मिळवतानाही जीवाचा आटापीटा करावा लागतो, अशी स्थिती आहे. यानंतर पुन्हा जानेवारी 2017 मध्ये पुन्हा हद्दवाढीचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. दोन औद्योगिक वसाहतींसह 20 गावांचा समावेश करण्यात आला. आता पुन्हा आठ गावांचा समावेश करण्याची सूचना आहे.
लोकप्रतिनिधींची सोयीची भूमिका शहराच्या मुळावर
कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी हद्दवाढ होणार असे म्हणत सुतोवाच केले असले, तरी अजितदादांच्या धर्तीवर तातडीने घोषणा मात्र झालेली नाही. लोकप्रतिनिधींची सोयीची भूमिका शहराच्या मुळावर आली आहे. करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके राहण्यासाठी कोल्हापुरात मध्यभागी शिवाजी पेठेत आणि मतदारसंघातील सोय म्हणून हद्दवाढीला विरोध असे चित्र आहे. कोल्हापूरचे दक्षिणचे आमदार राहण्यासाठी शिरोलीत, पण शहराच्या हद्दवाढीसाठी मतदारसंघाचा विचार म्हणून हद्दवाढीला विरोध असे चित्र आहे. दुसरीकडे, कोल्हापूर उत्तरचे आमदार राजेश क्षीरसागर कोल्हापूर हद्दवाढीसाठी आग्रही आहेत.
मुळात ज्या गावांचा विरोध हद्दवाढीसाठी करत आहेत त्या गावचे कारभारी आपल्याच नेत्यांचा शब्द प्रमाण मानतात. त्यामुळे नेत्यांच्या शब्दापुढे हे कारभारी जाण्याची कोणतीच सुतराम शक्यता नाही. मात्र, त्यांना समजावण्याची भूमिका कोणत्याच आजी माजी आमदारांनी घेतलेली नाही. सद्यस्थितीत हद्दवाढ दृष्टीक्षेपात दिसत असली, तरी जोपर्यंत अधिसूचना निघत नाही तोपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. मनपाच्या मिळणाऱ्या उत्पन्नातून फारसं काहीच करून शकत नाही. त्यामुळे वेशीवर गावांचा तातडीने समावेश करून शहराच्या विकासाला गती येईल यात शंका नाही. वेशीवरील गावांमध्ये असणारी भीती सुद्धा अनाठायी आहे हे समजावून सांगण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींसह कोल्हापूर मनपा प्रशासनाची आहे. जमिनीसाठी त्यांच्या मनात असणारी भीती दूर करणे हे आद्यकर्तव्य आहे.
वाहतूक कोंडीने कोल्हापूरचा जीव गुदमरला
दुसरीकडे, पुण्यातील वाहतूक कोंडीने नागरिक हैराण असले, तरी कोल्हापूरची स्थिती सुद्धा अत्यंत भयंकर होत चालली आहे. करवीर निवासिनी अंबाबाईच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भाविक येत आहेत. सुट्टीच्या दिवशी हीच संख्या लाखात जात आहे. त्यामुळे शहरांतर्गत आणि शहराबाहेरून येणाऱ्या वाहनांमुळे कोल्हापूरच्या चिंचोळ्या रस्त्यांनी क्षमता संपून गेल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शहराला पर्यायी उड्डाण पूल तसेच रिंग रोंडची सुद्धा गरज आहे. मात्र, याबाबतही अजूनही कागदोपत्री खेळ संपलेला नाही. कोल्हापूर शहरातील मुख्य रस्त्यांवर 100 कोटीच्या निधीतून कामे सुरु आहेत. मात्र, एकाच पावसात त्यांची दैना झाली आहे. त्यामुळे शहरांची कोंडी फोंडण्यासाठी हद्दवाढीशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. कोल्हापूरकरांनी गेल्या 42 वर्षांपासून दिलेला लढा यशस्वी सर्किट बेंचची सुद्धा अधिसूचना निघाली असून 18 ऑगस्टपासून कार्यरत होत आहे. त्यामुळे सहा जिल्ह्यातील पक्षकार, वकिलांची तोबा गर्दी शहरात होणार असून त्यादृष्टीने शहराची व्यवस्था बसवावी लागणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या