Kolhapur Circuit Bench: संघर्ष हा कोल्हापूरच्या पाचवीलाच पुजला आहे. आजवर जे काही मिळवलं आहे ते संघर्षातूनच मिळवलं. सहजरीत्या कोल्हापूरला कोणतीच गोष्ट आजवर मिळालेली नाही. त्यामुळे लढणं आणि लढवूनच मिळवणं हे कोल्हापूरकरांच्या रक्तामध्ये भिनलं आहे असे म्हटल्यास कदाचित अतिशयोक्ती ठरणार नाही. कदाचित कोल्हापूरची कुस्ती परंपरा असेल, फुटबॉल परंपरा असेल किंवा या लाल मातीमधील गुण असेल, या शहराला आपल्या हक्कांसाठी लढावं लागलं आहे. सामाजिक, राजकीय हक्कांपासून ते वन्यजीव ते अगदी चांगले रस्ते मिळावेत इथपर्यंत संघर्ष कोल्हापूरच्या लढवय्या माणसानं नेहमीच लढला आहे. म्हणून येथील लढ्याची दखल नेहमीच देशपातळीवर घेतली गेली आहे. समतेचा बलुंद नारा सुद्धा या भूमीतून राजर्षी शाहूंनी देशपातळीवर दिला. जे जे या भूमीतून घडतं ते राज्य पातळीवर आणि नंतर देशपातळीवर जातं, असं अभिमानाने सांगितलं जातं. त्यामुळे कोल्हापूरचा उल्लेख हा नेहमीच 'संघर्षशील कोल्हापूर' म्हणून केला जातो. 

तब्बल साडे चार दशकांचा संघर्ष सामावला

या सर्व पार्श्वभूमीवर आज कोल्हापूरमध्ये सर्किट बेंच (Kolhapur Circuit Bench) साकारत आहे. त्यामध्ये सुद्धा तब्बल साडे चार दशकांचा संघर्ष सामावला आहे. कोल्हापूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावं यासाठी हा संघर्ष सुरू होता. हा संघर्ष इतका टोकाचा होता की, या लढ्यामध्ये वकील, पक्षकार सुद्धा उतरले. आमरण उपोषण, साखळी उपोषण, आंदोलने, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून आवाज उठवणे, सहा जिल्ह्यातील पक्षकार, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक संघटनांनी एकत्रित लढा दिला. वेगवेगळ्या माध्यमातून हे आंदोलन सुरू होतं. मात्र, यश काही येत नव्हतं. अखेर देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीला मोलाचा हातभार लावत कोल्हापूरच्या संघर्षाला आणि शाहूंच्या भूमीला नमन करत स्वप्न साकार केले. या सर्किट बेंचचा लाभ कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांना होणार आहे. यापूर्वी या जिल्ह्यांतील नागरिकांना आपली प्रकरणे मुंबईत नेऊन लढावी लागत होती, ज्यासाठी वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा खर्च होत होता.

अवघी करवीरनगरी सर्किट बेंचच्या स्वागतासाठी सज्ज

आज (17 ऑगस्ट) या बेंचचे लोकार्पण होत आहे. त्यामुळे अवघी करवीरनगरी सर्किट बेंचच्या स्वागतासाठी सज्ज झाली आहे. आपल्याच घरचा सण म्हणून समस्त कोल्हापूरकर बेंचच्या लोकार्पणाकडे पाहत आहे. देशाचे सरन्यायाधीश जेव्हा कोल्हापूरच्या भूमीमध्ये दाखल झाले तेव्हा अनोख्या पद्धतीने स्वागत करण्यात आलं. कोल्हापूर विमानतळावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांनी स्वागत केलं. त्यानंतर ताराराणी चौकामध्ये कोल्हापूरवासियांकडून पुष्पवृष्टी करून सरन्यायाधीशांचे स्वागत करण्यात आले. त्यांनी कोल्हापूरसाठी जो विश्वास दाखवला त्याबद्दल विनम्रतेची भावना होती. दरम्यान, कोल्हापूर सर्किट बेंच सुरु झाल्यानंतर कोल्हापूर खंडपीठ कधी स्थापना होणार? अशीही विचारणा झाली. मात्र, खंडपीठाची पहिली पायरी सर्किट बेंचच्या माध्यमातून होत असते. सर्किट बेंचचे कायमस्वरुपी खंडपीठात रुपांतर होण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. सर्किट बेंचमधील कार्यपद्धती सुद्धा यामध्ये निर्णायक असेल. 

1. खंडपीठ म्हणजे काय?

  • न्यायिक भाषेत, खंडपीठ म्हणजे अशी जागा जिथे न्यायमूर्ती खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी बसतात.
  • उदाहरण: मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रधान खंडपीठ मुंबईत आहे. ते उच्च न्यायालयाचे मुख्य आसन आहे.
  • प्रधान खंडपीठाव्यतिरिक्त, मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथे कायमस्वरूपी खंडपीठे आहेत.
  • ही खंडपीठे वर्षभर कार्यरत असतात आणि त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी कर्मचारी, न्यायालये आणि रजिस्ट्री असते.

2. सर्किट खंडपीठ म्हणजे काय?

  • सर्किट खंडपीठ हे कायमस्वरूपी नसते, ते विशिष्ट प्रदेशातील वादकांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी तयार केले जाते.
  • मुख्य उच्च न्यायालयाचे (किंवा दुसऱ्या स्थायी खंडपीठाचे) न्यायमूर्ती वेळोवेळी त्या शहरात खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी प्रवास करतात (सर्किट बेंचसाठी).
  • हे पूर्णवेळ खंडपीठ नाही; अधिसूचित झाल्यावर ते विशिष्ट सत्रांसाठी बसते.
  • कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधा सहसा मर्यादित असतात आणि अनेक प्रशासकीय कामे (जसे की केस दाखल करणे, प्रमाणित प्रती, रजिस्ट्री नियंत्रण) मूळ खंडपीठावर हाताळली जातात.

सर्किट बेंच आणि खंडपीठमध्ये फरक आहे तरी काय?

सर्किट बेंच म्हणजे न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण असते. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती येत प्रकरणे चालवतात. याची स्थापना करण्याचा अधिकार राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना असतो आणि त्याची अधिसूचना राज्यपाल प्रसिद्ध करतात. खंडपीठ मात्र कायमस्वरूपी स्वरूपाचे असते. यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक असते. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रस्ताव तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवतात. त्यास मंजुरी मिळाल्यावर राष्ट्रपती अधिसूचना काढतात. न्यायदानाची पद्धत आणि प्रक्रिया सारखीच असते. मात्र, सर्किट बेंचमध्ये न्यायमूर्तींची नियुक्ती तात्पुरती असते, तर खंडपीठात कायमस्वरूपी असते. कोल्हापूरचे सर्किट बेंच भविष्यात खंडपीठात होण्याची शक्यता आहे.

न्यायदानाची कार्यपद्धती कशी असेल?

कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये नागरी, फौजदारी, कामगार, मालमत्ता, सार्वजनिक हक्क अशा विविध प्रकारचे खटले चालतील. मात्र कंपनी ॲक्ट, करसंबंधी प्रकरणे आणि एनआयए न्यायालयाशी संबंधित खटले मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये चालतील. मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायमूर्ती तात्पुरत्या स्वरूपात कोल्हापूर येथे नियुक्त होऊन प्रकरणे चालवतील.

कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी चार न्यायमूर्तींची नियुक्ती 

दरम्यान, आज सर्किट बेंचचे लोकार्पण केल्यानंतर उद्यापासूनच (18 ऑगस्ट) कामकाज सुरू होत आहे. यासाठी चार न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक, न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख यांची जुन्या कोर्ट रूम क्रमांक एकमधील खंडपीठामध्ये नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्याकडे सर्व प्रकारच्या जनहित याचिका, सर्व नागरी रिट याचिका, फर्स्ट अपील, फॅमिली कोर्ट अपिल, करसंबंधी वाद, कमर्शियल कोर्ट्स ॲक्टमधील अपील, लेटर्स पेटंट अपील, तसेच सर्व गुन्हेगारी रिट, फौजदारी अपिल, मृत्युदंडाची पुष्टी असलेले खटले, गुन्हेगारी अवमान याचिका आणि पॅरोल, फर्लो, शिक्षा कमी करण्यासंबंधी विनंतीची प्रकरणे असतील. 

सिंगल बेंच क्रमांक एकचे न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे कोर्ट रूम क्रमांक दोनमध्ये बसतील. त्यांच्याकडे सर्व फौजदारी अपील, गुन्हेगारी रिट, क्रिमिनल रिव्हिजन, जामीन व अटकपूर्व जामीन अर्ज, तसेच मध्यस्थी व सलोखा कायद्यानुसार येणारी प्रकरणे सुनावणीस असतील. सिंगल बेंच क्रमांक दोनचे न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर कोर्ट रूम क्रमांक तीनमध्ये बसतील. ते नागरी रिट याचिका, सेकंड अपील, नागरी पुनरावलोकन अर्ज, आदेशाविरुद्धचे अपील आणि कंपनी कायदा व बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टअंतर्गत येणारी प्रकरणे हाताळतील.

सर्किट बेंचसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

सर्किट बेंचसाठी 68 प्रशासकीय अधिकारी आणि 125 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्किट बेंचसाठी चार न्यामूर्तींसह सुमारे सव्वादोनशे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. 

सर्किट बेंचसाठी शेंडा पार्कात जागा प्रस्तावित 

दरम्यान, सर्किट बेंचसाठी 9 हेक्टर 18 आर जागा शेंडा पार्कमध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या जागेसाठी शासनाची मान्यता मिळण्यासाठी कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई कोल्हापूरमध्ये पोहोचताच दिली. दीडशे वर्षांपूर्वी 1874 मध्ये बांधलेल्या आणि कौटुंबिक न्यायालयासाठी वापरात असलेल्या इमारतीची माहिती सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी घेतली. राधाबाई इमारतीमध्ये ग्रंथालय, नोंदणी विभाग व व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुमचे कामकाज होणार आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या