Kolhapur Expansion : कोल्हापूर महापालिकेची (Kolhapur Expansion) हद्दवाढ प्रलंबित असून, त्याबाबत मंत्रालय स्तरावर तातडीची बैठक घ्यावी. हद्दवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार जयश्री जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. आमदार जयश्री जाधव यांनी दिलेल्या निवेदनानंतर मंत्रालयात व्यापक स्वरूपात बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. हिवाळी अधिवेशनात आमदार जाधव यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. आमदार जाधव यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, कोल्हापूर सर्वात कमी क्षेत्रफळ असणारी एकमेव महापालिका आहे. शहराला लागून असलेल्या अनेक गावांना महापालिका केएमटी, पाणीपुरवठासारख्या सेवा देत आहे. महापालिका प्रशासनाने 2013 पासून 2021 पर्यंत 4 वेळा हद्दवाढीचे प्रस्ताव सादर केले. मात्र, राज्य सरकारने हद्दवाढीला बगल देत 42 गावांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाची घोषणा केली. प्राधिकरणाचा प्रयोग फसल्याचे अनेक उदाहरणावरून स्पष्ट होत आहे. 


हद्दवाढ परवडली; पण प्राधिकरण नको


हद्दवाढ परवडली; पण प्राधिकरण नको, अशी म्हणण्याची वेळ ग्रामीण भागावर आली आहे. हद्दवाढ झाली नसल्याने, राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनेतून निधी मिळवण्यास अडचणी येत आहेत. नवे उद्योग येत नाहीत. उद्योजकांनी विस्तारीकरण थांबवले. मुख्यमंत्री शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव मागवला होता. पालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये 18 गावे व दोन एमआयडीसींसह नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. हद्दवाढीच्या निर्णयासाठी मंत्रालय स्तरावर व्यापक बैठकीचे आयोजन करावे. कोल्हापूरचे लोकप्रतिनिधी, हद्दवाढ कृती समितीला आमंत्रित करावे.


कोल्हापूर हद्दवाढ बैठकीसाठी पालकमंत्र्यांकडे मागितली वेळ


Kolhapur Expansion: गेल्या 50 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कॉमन मॅन संघटना व प्रजासत्ताक सामाजिक संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पत्र पाठवून बैठकीची मागणी केली आहे. बैठकीची वेळ निश्‍चित करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांकडे वेळ मागितली आहे. 


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना महापालिकेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर करा असे सांगितले होते. त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, पण निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. निवडणूक पुढे गेल्याने हद्दवाढीचा निर्णय घ्यावा म्हणून कॉमन मॅन व प्रजासत्ताक संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संघटनांनी पालकमंत्र्यांसोबत बैठक व्हावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, कोल्हापूरची नगरपालिका 1972 मध्ये महापालिका झाल्यानंतर तब्बल 50 वर्षांचा कालावधी झाला असला, तरी अजूनही हद्दवाढीचा मुद्दा निकालात निघालेला नाही. आता शासन दरबारी पुन्हा एकदा हद्दवाढीचा प्रस्ताव नव्याने मागवण्यात आल्याने आता, तरी कोंडी फुटणार का? याची चर्चा रंगली आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या