जालना: मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) विषय मार्गी लागत नाही तोपर्यंत राज्यात नोकरभरती करू नयेत अशी नवी मागणी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या लढाईची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज आंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाच्या वतीने महत्वाची बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीत बोलतांना मनोज जरांगे यांनी 'मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यात नोकरभरती कर नयेत' असा मुद्दा मांडला. त्यांच्या याच मागणीला उपस्थितीत मराठा बांधवांनी होकार दर्शवला आहे.
दरम्यान यावेळी बोलतांना मनोज जरांगे म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या लेकरांना जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत या राज्यात नोकरभरती करायची नाही. जर, तुम्हाला नोकरभरती करायची असेल, तर मराठ्यांना काही हरकत नाही. मराठे कुणाच्याही लेकरांचं वाटुळं होऊ देणार नाही. पण, नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतांना मराठ्यांच्या सर्व जागा राखी ठेवून नोकरभरतीचा निर्णय घ्या, तर आम्हाला मान्य आहे, असे जरांगे म्हणाले.
अंतिम निर्णय बीड येथील 23 डिसेंबरच्या सभेत घेतला जाणार
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज आंतरवाली सराटी गावात मराठा समाजाची बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यभरातील मराठा समाज बांधव सहभागी झाले होते. 24 डिसेंबरनंतर पुढील आंदोलन कसे असणार याबाबत या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार होता. मात्र, आता हाच निर्णय बीड येथील 23 डिसेंबरच्या सभेत घेतला जाणार आहे. उद्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारची भूमिका मांडणार आहे. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे काय आहे, हे समजल्यावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
आंतरवाली सराटीत मोठी गर्दी...
मराठा आरक्षणाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटीत बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीला मराठवाड्यासह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील मराठा बांधव उपस्थित असल्याचे पाहायला मिळाले. नियोजन बैठकीचे असताना, प्रत्यक्षात गर्दी सभेप्रमाणे झाली होती. त्यामुळे आजच्या या बैठकीत मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.
ओबीसींचं आरक्षण मागत नाही
दरम्यान यावेळी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, "आरक्षणाला फक्त राजकीय इच्छाशक्ती लागते. मतासाठी आमच्या पोरांचे मुडदे पाडणार का? जरांगे यांनी सरकारला सवाल केला. आपला भोळा आणि अतिविश्वासू समाज आहे. आपल्याला तात्पुरता आरक्षण नको पाहिजे. ओबीसींच्या लेकरांचे काढून आम्ही आरक्षण मागत नाही. ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदीचा आधार घेऊन सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावेत. वेळ घेतांना सर्व मंत्री आणि सर्वात मोठे कायदा तज्ञ होते. ज्या नोंदी सापडल्या त्या आधारावर आणि कागदावर जे ठरलय त्या आधारावर तुम्ही मराठ्यांना आरक्षण द्यावे. सरकार 24 डिसेंबरपर्यंत 100 टक्के आरक्षण देतील अशी अपेक्षा आहे, परंतु आम्ही का सावध राहू नये? म्हणून बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याचे जरांगे म्हणाले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
मोठी बातमी! आंतरवाली सराटीत मनोज जरांगेंच्या बैठकीला सुरवात, महत्वाच्या विषयावर चर्चा