जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे (Jalna Maratha Reservation Protest) यांची आज पुन्हा एकदा अर्जुन खोतकर यांनी सरकारच्या वतीने भेट घेतली. सोबतच सरकारने काढलेल्या जीआरची प्रत देखील जरांगे यांना देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र जोपर्यंत सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचं जरांगे यांनी सांगितलं. त्यामुळे सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये बदल करून पुन्हा नवीन जीआर काढा मी उपोषण मागे घेतो असे जरांगे म्हणाले. त्यामुळे उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यासाठी आलेल्या खोतकरांना पुन्हा एकदा खाली हात परतावं लागलं.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत एक निर्णय घेतला. ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याची निजामकालीन नोंद असेल त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचा हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान या निर्णयाचा जीआर घेऊन आज खोतकर पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटी गावात पोहचले. मात्र, सरकारचा जीआर वाचल्यावर यात सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नसल्याचं उल्लेख असल्याने हा निर्णय मान्य नाही. जीआरमध्ये वंशवंज नोंदी हा शब्द काढून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचं उल्लेख करून घेऊन या असं जरांगे म्हणाले. त्यामुळे खोतकर पुन्हा उपोषण सोडवण्यात अपयशी ठरले.
मुंबईत जाणार शिष्टमंडळ...
दरम्यान जरांगे यांनी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केल्यावर यावर नक्की तोडगा काढू असे खोतकर म्हणाले. तसेच मनोज जरांगे यांनी यावर चर्चा करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवावे किंवा त्यांनी स्वतः यावे. त्या बैठकीत काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू असे खोतकर म्हणाले. तर खोतकर यांची मागणी स्वीकारून एक शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवणार असल्याचं जरांगे म्हणाले. त्यामुळे आता पुढचा निर्णय मुंबईतचं होणार असल्याचं स्पष्ट झाले आहे.
सरसरट सर्व मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट द्या
त्या आधी मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, मराठा समाजातल्या ज्या लोकांकडे कुणबी असल्याची नोंद आहेत, त्यांना आजपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. पण सर्व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आमची मागणी आहे. तसेच सरसकट प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक महिन्याची वेळ सरकारने मागितली आहे. त, आमच्याकडे कुणाकडेच कुणबी असल्याची नोंदी नाहीत. त्यामुळे कालच्या निर्णयाचा काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे यात सुधारणा केली पाहिजे.
मनोज जरांगे म्हणाले की, आम्ही शांतपणे आंदोलन करत आहे. आमचे सहकारी आजही रुग्णालयात उपचार घेत आहे. तरीही आम्ही शांतपणे उपोषण करत आहे. त्यामुळे वंशवंळी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेऊन, सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. तसेच, आमच्याकडे पुरावे असल्याचं आम्ही आधीच सांगितले आहेत. त्यामुळे सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. आदेश काढण्यासाठी आमच्याकडे पुरावे आहेत, घेऊन जावेत, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी बोलताना स्पष्ट केलं आहे. तसेच, मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत निजामकालीन पुरावे वाचून दाखवले आहेत. त्यात मराठा जाती समूहाची कुणबी म्हणून नोंद असल्याचा दावाही मनोज जरांगे यांनी केला आहे.
ही बातमी वाचा: