अहमदाबाद : 2002 च्या गुजरात दंगलीत (2002 Gujarat riots) मारले गेलेले काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी ( Congress lawmaker Ehsan Jafri) यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांचे वयाच्या 86 व्या वर्षी अहमदाबादमध्ये निधन झाले. त्यांचा मुलगा तनवीर जाफरी यांनी याबाबत माहिती दिली. मुलगा तन्वीर जाफरी यांनी पीटीआयला सांगितले की, “माझी आई अहमदाबादमध्ये माझ्या बहिणीच्या घरी गेली होती. जेव्हा अस्वस्थ वाटत असल्याची तक्रार केली तेव्हा ती तिचे नियमित काम करत होती आणि तिच्या कुटुंबातील सदस्यांशी सामान्यपणे संवाद साधत होती. रात्री 11.30 च्या सुमारास त्यांना बोलावून घेतले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.
गुलबर्ग सोसायटीमध्ये खासदार एहसान जाफरी जिवंत जळाले
28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादच्या मुस्लीम भागात गुलबर्ग सोसायटीमध्ये ज्या 69 लोकांची हत्या झाली होती त्यात जाफरी यांचे पती एहसान जाफरी यांचाही समावेश होता. गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेस ट्रेनच्या डब्यांची जाळपोळ झाल्यानंतर गुजरातमध्ये हिंसाचार उसळल्याच्या एका दिवसानंतर ही घटना घडली, ज्यात अयोध्येहून परतणारे 59 कारसेवक ठार झाले. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात भीषण दंगल उसळली.
2002 च्या गुजरात दंगलीत झाकिया जाफरी यांची कायदेशीर लढाई
गोध्रा ट्रेनच्या आगीनंतर झालेल्या दंगलीतील मोठ्या कटासाठी प्रमुख राजकीय नेत्यांना जबाबदार धरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढाई लढली तेव्हा झाकिया जाफरी चर्चेत आल्या. झाकिया जाफरी यांनी एका मोठ्या कटाच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर 63 जणांना दिलेल्या क्लीन चिटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जाफरी यांची याचिका निराधार असल्याचे सांगत फेटाळली होती. झाकिया जाफरी यांनी 2006 मध्ये त्यांच्या तक्रारीत गोध्रा दंगलीमागे नोकरशाहीची निष्क्रियता, पोलिसांची मिलीभगत आणि द्वेषपूर्ण भाषणांचे मोठे षड्यंत्र उघड केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती
उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने 2008 मध्ये दंगलीच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला (SIT) त्यांच्या तक्रारीवर विचार करण्याचे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीने फेब्रुवारी 2012 मध्ये अंतिम अहवाल दाखल केल्यानंतर आणि मोदी आणि इतर 63 जणांना 'क्लीन चिट' दिल्यानंतर, जाफरी यांनी हा अहवाल रद्द करण्यासाठी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात निषेध याचिका दाखल केली. अहवालात असे म्हटले आहे की त्यांच्या विरोधात “कोणताही खटला चालवण्यायोग्य पुरावा” नाही. जेव्हा मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने तिची निषेध याचिका फेटाळली आणि एसआयटीचा अंतिम अहवाल स्वीकारला, तेव्हा झाकिया जाफरी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने 2017 मध्ये तिची याचिका फेटाळली.
मोदींना क्लीन चिट देण्यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला
त्यानंतर त्यांनी मोदी आणि इतर 63 जणांना एसआयटीच्या क्लीन चिटला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एसआयटीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्याचा अहमदाबाद न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि त्यांची निषेध याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जून 2022 रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, झाकिया जाफरी यांच्या अपीलमध्ये त्यांना कोणतीही योग्यता आढळली नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या