Uniform Civil Code : कायदा आयोगाने समान नागरी कायद्यावर जनतेचं मत आणि प्रस्ताव मागवला, काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही समान नागरी कायद्याची देशात गरज असल्याचे संकेत दिले. त्यामुळे देशात आता समान नागरी कायदा लागू होणार काय यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाल्या. समान नागरी कायदा हा देशातील सर्वाधिक वादाच्या विषयांपैकी एक विषय. सध्या विविध धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे लागू आहेत, पण समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हे सर्व कायदे समान स्तरावर येतील. पण समान नागरी कायदा म्हणजे नेमका काय आणि अल्पसंख्यांकातून त्याला का विरोध होतोय हे सोप्या शब्दात जाणून घेऊयात.


What is Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे काय? 


भारताच्या संविधानात (Article 44 of Indian Constitution) कलम 44 मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे. हा भाग संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये (Directive Principles of State Policy) येतोय. संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर दाद मागता येते किंवा त्यातील एखाद्या तरतुदींची अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयात धाव घेता येऊ शकते. पण मार्गदर्शक तत्वांच्या बाबतीत मात्र ही गोष्ट लागू होत नाही. या गोष्टी सरकारने त्यांच्या हिशोबाने लागू करायच्या असतात, त्याची कोणतीही जबरदस्ती नागरिकांवर करता येत नाही. 


असं असलं तरी राज्याला कायदे किंवा धोरण निर्मितीमध्ये या तरतुदी मार्गदर्शक ठरतील. राष्ट्रीय एकात्मता टिकवण्यासाठी आणि लैंगिक समानतेला चालना देण्यासाठी यातील अनेक तरतुदी मार्गदर्शक ठरतात. पण यातील काही तरतुदी या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विविधतेला छेद देणाऱ्या असल्याचं सांगत त्याला विरोध केला जात आहे. 


भारतातील गोवा या एकमेव राज्यात समान नागरी कायदा (UCC Law) लागू आहे. पोर्तुगीजांच्या गुलामीतून स्वातंत्र्य झाल्यानंतर म्हणजे 1961 सालानंतरही गोव्याने त्याचा आधीचा गोवा सिव्हिल कोड (Goa Civil Code) कायम ठेवला आहे. 


Personal Laws in India: भारतातील वैयक्तिक कायदे कोणते आहेत? 


भारतात सध्या केवळ मुस्लिमांचेच नव्हे तर इतर धर्मीय लोकांचेही वैयक्तिक कायदे आहेत. हे वैयक्तिक कायदे हे धर्माच्या आधारे असून ती त्यांना वेगळी ओळख निर्माण करुन देतात. हिंदूंसाठी भारतात हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 नुसार विवाहाच्या तरतुदी आहेत. या कायद्यामध्ये बौद्ध, शिख आणि जैन लोकांचांही समावेश होतो. तर मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसाठी वेगळे कायदे आहेत. आदिवासी जमातीचेही त्यांच्या वेगळ्या परंपरा आहेत.


हिंदूंसाठी स्वातंत्र्यानंतर विवाहाच्या तरतुदींसाठी आधुनिक कायदा आणला असला तरी त्यामध्ये काही पारंपरिक गोष्टींचाही समावेश करण्यात आला आहे. 


जेव्हा हिंदू आणि मुस्लिम हे त्यांच्या विशेष कायद्यांतर्गत विवाह करतात त्यावेळी मतभेदाचे मुद्दे येतात. ज्या कायद्यान्वये हिंदूंना शिक्षा करण्याची तरतूद आहे, त्या मुस्लिमांना लागू नाहीत. मुस्लिमांच्या शरिया कायद्यानुसार वेगळ्या तरतुदी आहेत. 


Challenges in Implementing UCC : वैविध्यपूर्ण वैयक्तिक कायदे आणि परंपरागत पद्धती


भारत हा विविध धर्म, संस्कृती आणि परंपरांचा देश आहे. प्रत्येक समुदायाचे स्वतःचे वैयक्तिक कायदे (Personal Laws) आणि रीतिरिवाज असतात जे त्यांच्या नागरी बाबींवर नियंत्रण ठेवतात. हे कायदे आणि पद्धती सर्व प्रदेश, पंथ आणि गटान्वये मोठ्या प्रमाणावर बदलतात. अशा विविधतेमध्ये समानतेचा समतोल राखणं हे काम अत्यंत गुंतागुंतीचं आहे. शिवाय अनेक वैयक्तिक कायदे हे संहिताबद्ध किंवा दस्तऐवजीकरण केलेले नाहीत. परंतु ते मौखिक किंवा लिखित स्त्रोतांवर आधारित आहेत जे सहसा संदिग्ध किंवा विरोधाभासी असतात.


धार्मिक आणि अल्पसंख्याक गटांकडून विरोध का? 


अनेक धार्मिक आणि अल्पसंख्याक गट (Religious and Minority Groups) समान नागरी कायदा म्हणजे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन मानतात. त्यांना भीती आहे की समान नागरी कायदा हा त्यांची धार्मिक ओळख नष्ट करेल किंवा विविधता संपवून टाकेल. 


समान नागरी कायदा म्हणजे संविधानातील मूलभूत अधिकारांच्या कलम 25 नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन असेल असं अल्पसंख्यांकांना वाटतं. संविधानातील कलम 25 ते 29 हे भारतातील विविध गटांना त्यांचे धार्मिक हक्क, स्वातंत्र्य आणि मुक्त व्यवसाय, धर्माचे अनुसरण आणि प्रसार याची हमी देते.


देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचं या आधी सर्वोच्च न्यायालयानेही अधोरेखीत केलं आहे. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचं दिसून येतंय. समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी (UCC Bill) केल्यास समाजात धार्मिक तणाव वाढू शकतो आणि संघर्ष भडकू शकते अशी भीती देखील व्यक्त केली जाते. 


समान नागरी कायद्यामध्ये भारतातील विविध वैयक्तिक धार्मिक कायदे आणि परंपरांचा मसुदा तयार करणे, संहिताबद्ध करणे, तर्कसंगत करणे आवश्यक आहे. यासाठी धार्मिक नेते, कायदेतज्ज्ञ, महिला संघटना इत्यादींसह विविध हितसंबंध गटांसोबत विस्तृत सल्लामसलत करणे आणिी त्यांना सहभागी करुन घेणं आवश्यक असेल.


ही बातमी वाचा: