मुंबई : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता भारतावरही दिसू लागला आहे. इराणमधील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा थेट फटका गॅस पुरवठा आणि दरांवर होत आहे. देशात एलपीजीच्या किमती वाढण्यास सुरुवात झाली असून येत्या काळात घरगुती गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी केंद्र सरकारने ESMA (Essential Services Maintenance Act) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशात रुग्णालये, वीज, पाणी किंवा सार्वजनिक वाहतूक यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू राहाव्यात यासाठी सरकारकडे काही विशेष अधिकार असतात. त्यापैकीच एक महत्त्वाचा कायदा म्हणजे ESMA (Essential Services Maintenance Act). कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे किंवा आंदोलनामुळे जर जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता असेल, तर सरकार ESMA लागू करून त्या सेवांमध्ये संपावर बंदी घालू शकते.
ESMA म्हणजे काय? (ESMA Act Meaning)
ESMA कायदा म्हणजे Essential Services Maintenance Act, म्हणजेच आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम. हा कायदा लागू केल्यावर सरकार संबंधित सेवांमध्ये संप, कामबंद किंवा आंदोलनावर बंदी घालू शकते. यामुळे अत्यावश्यक सेवा खंडित होऊ नयेत आणि नागरिकांना अडचण निर्माण होऊ नये हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
ESMA चा इतिहास (History of ESMA Act)
भारतामध्ये 1960 च्या दशकात सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर संप होत होते. रेल्वे, पोस्ट, आरोग्य आणि परिवहन क्षेत्रातील संपामुळे जनजीवन विस्कळीत होत होते. या पार्श्वभूमीवर 1968 मध्ये केंद्र सरकारने Essential Services Maintenance Act लागू केला. त्यानंतर अनेक राज्यांनीही स्वतःचे ESMA किंवा तत्सम कायदे लागू केले.
महाराष्ट्रात याच धर्तीवर मेस्मा (MESMA - Maharashtra Essential Services Maintenance Act) लागू केला जातो.
ESMA अंतर्गत कोणत्या सेवा येतात? (Essential Services Under ESMA)
ESMA लागू केल्यावर काही सेवा ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून घोषित केल्या जातात. त्यामध्ये प्रामुख्याने खालील सेवांचा समावेश असतो:
रुग्णालय आणि आरोग्य सेवा
पाणी पुरवठा
वीज पुरवठा
सार्वजनिक वाहतूक सेवा
स्वच्छता सेवा
पोस्ट आणि दूरसंचार सेवा
अग्निशमन सेवा
पेट्रोलियम आणि गॅस पुरवठा
गरजेनुसार सरकार इतर सेवांनाही अत्यावश्यक घोषित करू शकते.
ESMA लागू केल्यावर काय होते? (Rules Under ESMA)
ESMA लागू झाल्यानंतर संबंधित सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असते.
जर कर्मचारी संपावर गेले, तर तो संप बेकायदेशीर घोषित केला जाऊ शकतो. सरकार कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आदेश देऊ शकते.
ESMA अंतर्गत शिक्षा (Penalty Under ESMA)
ESMA च्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते.
6 महिने ते 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास
दंड
नोकरीतून निलंबन किंवा बडतर्फी
काही प्रकरणांमध्ये हा गुन्हा जामिनपात्र नसलेला देखील असू शकतो.
ESMA किती काळ लागू राहतो? (Duration of ESMA)
ESMA कायमस्वरूपी लागू नसतो. सामान्यतः सरकार 6 महिन्यांपर्यंत ESMA लागू करते. परिस्थितीनुसार हा कालावधी वाढवता येतो.
ESMA का लागू केला जातो? (Why Government Uses ESMA)
डॉक्टर, परिवहन कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी किंवा वीज विभागातील कर्मचाऱ्यांचा संप झाल्यास जनतेला मोठा त्रास होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत जनजीवन सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार ESMA लागू करते.
थोडक्यात, ESMA हा असा कायदा आहे ज्यामुळे देशातील किंवा राज्यातील महत्त्वाच्या सार्वजनिक सेवा बंद पडू नयेत, यासाठी सरकारला संपावर बंदी घालण्याचा अधिकार मिळतो.
ही बातमी वाचा: